शिवपुरी को पुल और सड़कों की मिली सौगात: करबला के संकरे पुल से मिलेगी लोगों को राहत / Shivpuri News

शिवपुरी: मध्यप्रदेश की विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। उन्होंने 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। इस बजट की ख़ास बात रही कि इस बार के बजट में सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में शिवपुरी जिले को सड़कों सहित पुल की सौगातें मिली हैं।

शिवपुरी शहर के करबला पुल की स्वीकृति मिली है। करबला पुल संकरा होने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। करबला पुल के निर्माण की मांग उठ रही थी। इस बार के बजट में 300 लाख रुपए करबला पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त हवाई पट्टी से मुक्ति धाम के बीच लिंक रोड पर बनी संकरी पुलिया को भी 150 लाख रुपए खर्च कर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त टोंगरा पाली रोड (पिपरसमा वायपास क्रॉसिंग) तक 6 किलोमीटर की सीसी सड़क 1200 लाख खर्च कर डाली जाएगी।

सड़क और पुल निर्माण के मामले में कोलारस विधानसभा से सबसे ज्यादा सौगातें मिली हैं। कोलारस में रन्नौद से पचावली मार्ग को स्वीकृति मिली है। 23.22 किलोमीटर की यह सड़क 250 लाख रुपए खर्च कर डाली जाएगी। इसके अतिरिक्त 37.40 किलोमीटर का रन्नौद-पिछोर मार्ग बनाने के लिए भी 250 लाख स्वीकृत हुए हैं।

लुकवासा-चंदनपुरा-औघट मार्ग पर दो पुल बनाने की मंजूरी मिली है। एक पुल केला नदी पर 493.12 लाख और दूसरा पुल सिंदूरी नदी पर 331.40 की लागत से बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के विवाद के चलते कुछ सड़कों के टुकड़ों को छोड़ दिया गया था, उन्हें भी पूरा करने के लिए 263 लाख का बजट जारी किया गया है। अब सलैया पहुंच मार्ग, मोहना-पोहरी मार्ग (हाईवे लिंक), मगरौनी-धौलागढ़ मार्ग के छूटे टुकड़ों को बनाया जाएगा।

बजट के बड़े फैसले

पीएम ई-बस योजना के तहत 6 शहर- इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी।
मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे।
राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।
महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान।