जनमन हितग्राहियों से पंचायत सचिव ने की अवैध वसूली: शिवपुरी जनपद अध्यक्ष ने लगाए आरोप, सीईओ जिपं ने जारी किया नोटिस / Shivpuri News

शिवपुरी: शिवपुरी जनपद में गरीब आदिवासी आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। इस राशि को दिए जाने के एवज में शिवपुरी जनपद की ग्राम पंचायत खजूरी के सचिव ने 10 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक की राशि हितग्राहियों से वसूल कर ली। इसके आरोप जनपद अध्यक्ष शारदा रावत ने लगाए हैं। हालांकि जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव को प्रारंभिक जांच में दोषी पाते हुए नोटिस भी जारी किया है, तो वहीं जनपद सीईओ ने सचिव को मुख्यालय अटैच कर दिया है।

शिवपुरी जनपद अध्यक्ष शारदा रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत खजूरी में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के नाम पर हुई अवैध वसूली की शिकायत आदिवासी हितग्राहियों ने की थी। गांव में 80 हितग्राहियों को कुटीर स्वीकृत हुईं थीं, जिसमें एक कुटीर के लिए 2.30 लाख रुपए मिलना थे। इनमें से 40 हितग्राहियों से खजूरी पंचायत सचिव रोशन सिंह वशिष्ट ने अपने दलाल अजीत शर्मा के माध्यम से किसी से 10 तो किसी से 30 हजार रुपए की राशि वसूल कर कुल 20 लाख रुपए की अवैध वसूली कर ली।

जनपद अध्यक्ष के पास जब शिकायत आई तो उन्होंने उसकी जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में दोषी पाते हुए बीते 21 जून को जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी ने पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिन का समय दिया है। यदि इतने समय में जवाब नहीं आएगा तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंचायत सचिव को शिवपुरी जनपद सीईओ गिर्राज शर्मा ने जनपद मुख्यालय शिवुपरी अटैच कर दिया है।

पंचायत सचिव की अवैध वसूली का शिकार हुईं सरूपी आदिवासी, नंदन पुत्र बलदेव आदिवासी, छटिया पत्नी नंदू आदिवासी, गायत्री पत्नी अमर आदिवासी, धनवंती आदिवासी सहित 40 आदिवासी हितग्राही हैं। जनपद अध्यक्ष ने पंचायत सचिव पर लगाए गए आरोपों में यह भी बताया कि उसने कुछ परिवारों में पति व पत्नी को अलग-अलग कुटीर स्वीकृत कर दीं।

इतना ही नहीं विधवा पेंशन शुरू कराने के एवज में भी रिश्वत लेने की शिकायत मिली हैं। साथ ही पोषण आहार की राशि भी नहीं दी है। अध्यक्ष शारदा रावत का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संज्ञान में यह मामला लेकर आएंगे।