PM आवास के लिए मिलेगी निशुल्क रेत छत्तीसगढ़ में। विधानसभा में घोषणा की वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने /#छत्तीसगढ़

रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को निशुल्क रेत मुहैया कराई जाएगी। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि, गांव में कोई छोटे-मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, गांव में छोटे-छोटे छोटे-मोटे काम के लिए कोई रेत ले जा रहा है। कोई घर बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू हो चुका है। 5 साल तक घर नहीं बन पा रहे थे। ऐसे लोग फ्री रेत का उपयोग कर सकते हैं।

लता उसेंडी ने उठाया था अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा

दरअसल, विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मुद्दा उठा था। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि, छोटे-छोटे ट्रैक्टर में और पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारी कहते हैं कि क्या कर लोगे, हमारा ट्रांसफर ही करवाओगे न।

विधायक उसेंडी ने कहा कि, कलेक्टरों को निर्देशित करिए। जहां पर इस तरह की समस्या आ रही है, तत्काल लीज दी जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि, रेत की बहुत सी खदान लीज पर नहीं दी गई हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत आ रही है।

डॉ. चरणदास ने सदन में रेत के दाम पर ली चुटकी।

महंत ने पूछा- रेत से कितना तेल निकलता है
ये घोषणा सुनते ही नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की जो व्यवस्था की है मंत्री जी को भी मै धन्यवाद देता हूं। मगर पूरे सदन में रेट के नाम से परेशानी है, तो क्या रेत से तेल निकलता है। यदि हां तो एक टन रेत से कितना तेल निकलता है बता दीजिए।

धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, यहां तो बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं। यह अभी की बात नहीं है, 5 साल वही काम किया है। सही बात तो यह है कि रेत के मामले में इतने बाहुबली हो गए कि अधिकारी भयभीत हुए। अफसरों को पीटा गया। इसी लिए यह सब मामला उठा रहे हैं। अब तो रेत से तेल निकालने वालों पर शिकंजा कसने का समय आ गया।

डॉ रमन सिंह ने रेत की घोषणा को अहम बताया।

धर्मजीत का चैलेंज और मंत्री का एलान
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा- पूरे प्रदेश में रेत के खदानों के टेंडर में मनमानी करने की ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहां से बैठकर चलिए नदी के ऊपर अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या-क्या बना दिए हैं। तो मंत्री जी आप इस पर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चलकर के पोकलेन जप्त करें।

धर्मजीत ने आगे कहा- दूसरा क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के ठेके को निरस्त करके सरपंचों को देंगे। पिछली सरकार में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और यह कहा गया कि ठेकेदार है लेकिन 50% का पार्टनर ये भी रहेगा। तो रेत माफिया की दादागिरी को खत्म कर दीजिए।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- कि 2021-22 से 23-24 तक अवैध खनन के प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए अवैध परिवहन के 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ की राशि वसूल की गई है। जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए जो गलत कर रहे हैं उस पर विभाग के जितने स्टाफ हैं जितना फ्लाइंग स्क्वायड है उसका प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डॉ रमन सिंह ने कहा कि पूरा पखवाड़ा चलाइए कठोर कार्रवाई करिए। मंत्री ने कहा हां हम कार्रवाई करेंगे।

जब्त की गई रेत कहां गई
रिकेश सेन ने सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सवाल किया। वित्त मंत्री ने उसके जवाब में कहा कि उत्खनन के 12 और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रिकेश आगे ने पूछा कि परिवहन के मामले अगर दर्ज हुए हैं तो गाड़ियों से रेत जब्त करने की बात रिकॉर्ड में है तो वो रेत कहां रखी है। मुझे जानकारी है कि जब्त रेत को अवैध तरीके से बेचा गया है इसकी जांच करेंगे क्या।

ओपी चौधरी ने कहा कि खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं परिवहन हो या उत्खनन हो उसमें जो वसूली की जाती है राशि पेनल्टी के रूप में ली जाती है उसमें खनिज का मूल्य समाहित होता है उसे खनिज का मूल्य और उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। फिर खनिज उसे दे दिया जाता है। ओपी चौधरी ने कहा- कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि अवैध हुआ है गलत हुआ है तो वह मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें विभागीय मंत्री जी को जानकारी देकर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आज हुई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। खाद्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से सवाल पूछे जाएंगे। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव नगर निगम में गलत ढंग से एजेंसियों को भुगतान पर ध्यानाकर्षण का मुद्दा उठाएंगे। संगीता सिन्हा नियम विरुद्ध राइस मिल निर्माण की अनुमति का मुद्दा उठाएंगी। विजय शर्मा और दयालदास बघेल के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।