शिवराज कैबिनेट की बैठक ख़त्म, नई रेत नीति को मिली मंजूरी..

भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक समपन्न हो गई| इस बैठक दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई| सभी 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है| बैठक में नई रेत खनन नीति 2017 को मंजूरी मिल गई है| अब सभी खदान पंचायत के जरिये संचालित होंगी, इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी| कई राज्यों की नीति को मिलाकर बनाई गई नई रेत खनन नीति, नई नीति में ठेका प्रथा को बंद किया गया है|  सभी एनओसी कलेक्टर देंगे| सड़कों पर रेत खनन की अनावश्यक चेकिंग नहीं होगी| खदान पर ही पास दिखाने के बाद ही वाहन को खदान से बाहर जाने दिया जाएगा। खरीदी की ऑनलाइन रशीद मिलेगी, नर्मदा से मशीन से उत्खनन पर प्रतिबन्ध जारी, रॉयल्टी की सीमा घटाई गई है| 

बैठक में  मप्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कई फ्लैगशिप योजनाओ को साल 2019- 20 के लिए  जारी रखने को लेकर फैसला लिया गया है, जिन योजनाओ को कंटीन्यू रखा गया है, उनमे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, आदर्श ग्राम पंचायत पुरुस्कार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शामिल है|

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

–अब प्रदेश में बांटने वाले पोषण आहार की जिमेदारी स्व सहायता समूह को सौपी जाएगी- प्रस्ताव कैबिनेट में पास

-भावन्तर योजना में पंजीयन की अवधि बढ़ाई गई,, 15 से 25 नवंबर तक बढ़ाई गई अवधि

-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2020 तक जारी रहेगी- कैबिनेट के फैसला

-नए 7 मेडिकल कॉलेजों में 185 पद स्वीकृत।

-वन विभाग के दो रिटा. अफसरों को खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कर्रवाई  

-पेच परियोजना के डूब प्रभावित 21 गांव के लिए विशेष पुर्नवास अनुदान पैकेज की स्वीकृति 

-भिंड गोलीकांड मामले में न्यायीक आयोग के कार्यकाल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी 

-एससीएसटी के प्री मेट्रीक व पोस्ट मेट्रीत छात्रा वासों को मंजूरी

-सरकारी कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव पास 

-कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत नए पद्दों को मंजूरी का प्रस्ताव