शिवपुरी: जिला मुख्यालय पर भी वकीलों ने एकजुट होकर कामकाज बंद रखा। न्यायालय परिसर में दिवंगत वकील को श्रद्धांजलि देने के लिए शोकसभा आयोजित की। इसके बाद, वकालों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया।
अधिवक्ताओं ने मांग की कि मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। साथ ही जिले के सभी न्यायालयों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्रदेश में तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
बार पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर आयोजित है और शिवपुरी जिले में भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। यदि कोई अधिवक्ता हड़ताल के दौरान कार्य करता पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को शिवपुरी मुख्यालय पर अधिवक्ताओं के आक्रोश और एकजुटता ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन अधिवक्ताओं की मांगों पर क्या निर्णय लेता है।
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