लखनऊ
सुबह 11 बजे लोक भवन में CM योगी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। (फाइल)
चुनावी साल में योगी कैबिनेट ने किसानों को खुश करने वाले सभी प्रस्ताव पर सहमति दी है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। नलकूप वाले किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त भोजन भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 120 किया गया।
लोक भवन में CM योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।
योगी कैबिनेट ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया…
- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- गांव के निजी नलकूप उपभोक्ता किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए उप्र ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रस्ताव पास हुआ।
- लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का निर्माण जल्द शुरू होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन का प्रस्ताव पास किया गया।
किसानों के निजी नलकूपों यानी ट्यूबवेल का बिजली बिल सरकार माफ कर सकती है।
लखनऊ में मेट्रो रूट को बढ़ेगा
वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ मेट्रो के फेज-टू प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।
यूपी SCR विकसित करने पर मुहर
कैबिनेट के सामने आज उद्योगों को जमीन देने के उद्देश्य से प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति को लागू करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। जिसे मंजूरी दी गई। लखनऊ और आस-पास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर SCR बनाया जाएगा।
ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास
कैबिनेट बैठक में आज ऊर्जा विभाग से प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसमें सोनभद्र के अनपरा में ई-तापीय परियोजना की स्थापना के लिए 18624 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी तरफ नेवेली पावर को बंधक पत्र के निष्पादन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप फीस में छूट देने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है।
18624 करोड़ रुपए से अनपरा में ई-तापीय परियोजना की स्थापना होगी। (सांकेतिक तस्वीर)
शराब बिक्री नियमों में संशोधन किया जा सकता है
योगी सरकार की इस बैठक में आज शराब बिक्री नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत विदेशी शराब को भरने की बोतलों की नियमावली-2020 के शुद्धि पत्र का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यूपी राज्य आबकारी बकाया पर एकमुश्त समाधान योजना 2023-24 का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है।
