कोलारस। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गरीब लोगों को शासकीय राशन दुकानों से निशुल्क राशन उपलब्ध कराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन गरीबों के हक काराशन बाजारों में बेच रहे हैं। पांच दिन पहले ही कोलारस में पीडीएस का राशन लुकवासा में बेचने के लिए ले जाया गया था। इसे ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से पकड़वाया था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन इस मामले में चुप्पी साध गया और पीडीएस संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिना सक्षम अधिकारियों के सरंक्षण के यह संभव नहीं है। जबकि पूर्व में कालाबाजारी के मामलों में भ्रष्ट दुकान संचालक जेल की हवा भी खा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को दोपहर में ही अटरूनी के ग्रामीण एसडीएम ब्रजबिहारी श्रीवास्तव को शिकायती आवेदन देकर राशन दिलाए जाने की गुहार लगा चुके थे। रात में ही ग्रामीणों की सूचना पर लुकवासा चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह सेंगर ने मय ट्रैक्टर के अटरूनी की पीडीएस दुकान का राशन जप्त किया था। पुलिस ने राशन जब्तकर प्रतिवेदन फूड इंस्पेक्टर को कार्रवाई के लिए भेज दिया। लेकिन फूड इंस्पेक्टर ने इस मामले में प्राथमिकी ही दर्ज नहीं कराई। अभी भी अधिकारी कागजी घोड़े ही दौड़ाने में लगे हुए हैं।
राशन की कालाबाजारी में सभी की हिस्सेदारी
इस समय कोलारस परगने में राशन व करोसिन के काले बाजार में राशन दुकान के कर्ताधर्ताओं से लेकर व्यवसायी तक लगे हुए हैं। इसमें फूड इंस्पेक्टर पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण सभी जगह उचित मूल्य की सहकारी दुकानों पर राशन न मिलने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा लगातार अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में की जा रही हैं, लेकिन राजनैतिक दबाब के कारण शिकायतों को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्यावाहियां करने से यहां के अफसर असहाय देखे जा रहे हैं।
इन गांवों में भी नहीं बंट रहा राशन
कोलारस के हरिजन आदिवासी बाहुल्य ग्राम अटरूनी के साथ साखनौर, डोडयाई, बैरसिया, राई, बेढ़ारी, किलावनी, भडौता सहित दर्जनों गांवों में राशन व करोसिन नहीं बंटने की शिकायत निरंतर बढ़ रही हैं। बताया जाता है कि कई पंचायतों में स्थित राशन की दुकान पर दबंगों का कब्जा है, जो राजनीतिक दृष्टि से भी ताकतवर माने जाते हैं। बैढारी व डोडयाई पंचायत में विगत दो महीने से अधिकतर लोगों तक राशन व कैरोसिन नहीं पहुंचा, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कोलारस एसडीएम व जिला कलेक्टर को भी की जा चुकी है।
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