पोषण आहार राशि, राशन वितरण, पट्टा वितरण की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन / Shivpuri News

शिवपुरी: खनियाधाना में आज एकता परिषद के बैनर तले 25 गांव के सैंकड़ों लोगों ने पोषण आहार राशि, राशन वितरण, गरीबों को वितरित किए पट्टों में बरती गई लापरवाही और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आज खनियाधाना एसडीएम और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा इस दौरान एकता परिषद के कार्यकर्ता अनिल उत्साही ने बताया कि 19 जुलाई को एकता परिषद ने धर्मपुरा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया था इस चौपाल में 25 गांव के मुखिया शामिल हुए थे। जिसमे पोषण आहार राशि न मिलने सहित राशन वितरण और गरीबों को मिले हुए पट्टों के मुद्दे सामने आये थे जिनमे जिम्मेदारों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। जन चौपाल में फैसला लिया गया था कि 27 जुलाई को अपने खर्चे पर 25 गांव के लोग अपने हक़ की लड़ाई के लिए खनियाधाना में एकत्रित होंगे। आज रैली निकाल कर ग्रामीणों की बिंदुवार समस्याओं की लिखित शिकायत एसडीएम से ज्ञापन के माध्यम से की है और जल्द से जल्द समस्याओं को शिविर लगाकर निपटाने की मांग की है। ऐसे में अगर 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकार नहीं किया गया है तो एकता परिषद् कलेक्ट्रेड पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

1. – खनियाधाना ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों में वनाधिकार कानून के तहत ग्राम वनाधिकार समितियों का पुनर्गठन कराया जाकर 13 दिसम्बर 2005 से काबिज वन भूमि आवेदकों को वनाधिकार पत्र प्रदान कराये जाये।

2. – खनियाधाना ब्लॉक के सभी ग्रामों की आदिवासी जनजाति वर्ग की महिलाओं की 02-03 माह से रूकी हुयी पोषण आहार राशि का नियमित भुगतान कराया जाये।

3. – खनियाधाना ब्लॉक के सहरिया आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री का वितरण प्रतिमाह शासन से स्वीकृत निर्धारित मात्रा में वितरण कराना सुनिश्चित किया जावे।

4. – खनियाधाना ब्लॉक के ग्रामों में सहरिया आदिवासी वर्ग की भूमिस्वामी स्वत्व की पट्टाशुदा भूमि पर मौका कब्जा सुनिश्चित कर सीमांकन कराकर अवैध कब्जों से मुक्त कराई जाये।

5. – खनियाधाना ब्लॉक में वर्ष 2008 से अब तक जो वन भूमि अधिकार अधिनियम के पट्टे दिये है वे मीका कब्जा काबिज रकवे के अनुसार नहीं है बहुत ही कम रकवा के पट्टे दिये है ऐसे पट्टो की पुनः जांच करने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम वनाधिकार समितियों को निर्देशित कर पुनः मौका कब्जा की भूमि की जांच कर रकवा सुधार करवाकर संशोधित वनाधिकार पत्र पुनः वितरण कराये जावे। खनियाधाना ब्लॉक में वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व से कब्जाधारी किसानों को पात्रता के आधार पर वनाधिकार पत्र वितरण कराये जावे।

6. – खनियाधाना ब्लॉक के सभी वनाधिकार पट्टाधारियों को कृषि सुधार कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से नंदन वन फलोद्यान वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ा जाये। मेढ बंधान समतलीकरण एवं सिंचाई हेतु कपिलधारा कूप निर्माण जैसे कार्यक्रमों में प्राथमिकता प्रदान की जावे।