गैस की बढ़ती कीमत को कम करने के लिए सरकार देगी ज्यादा सब्सिडी

बेंगलुरू। हैदराबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां
सरकार लोगों के लिए सब्सिडी की मात्रा बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक,
सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत, कोयला और लकड़ी जलाने के लिए जंगल
की कटाई जैसे अन्य चीजों में ट्रांसफर के कारण इस फैसले को लिया है।
सामान्य लोग कुछ महीनों से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से परेशानी
में हैं।
हैदराबाद में सब्सिडी वाले सिलेंडर की वर्तमान कीमत 495.68
रुपए और गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 646 रुपए है। अगस्त में
गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 572 रुपए थी, लेकिन एक सितंबर से कीमत 74
रुपए तक बढ़ गई थी। हर उपभोक्ता को एक बिजनेस ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च)
के बीच सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिल सकते हैं।
इसके अधिक सिलेंडर का
यूज करने पर गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत चुकानी होती है। दीपम और
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजनाओं के तहत सरकार ने पिछले दो वर्षों में
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।
अब जब कि सिलेंडरों की कीमतें बढ़ने से ये लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं
और सिलेंडर भराने की जगह कोयले और लकड़ी जला रहे हैं।
हजारों सरकारी
स्कूलों में सरकार द्वारा अनिवार्य मध्य दिन भोजन बनाने वाले महिलाओं के
स्वयं सहायता समूहों ने सिलेंडर का उपयोग करना बंद कर दिया है। वे लकड़ी
जलाकर खाना पका रही हैं। गौरतलब है कि आम लोगों को मिलने वाली सब्सिडी में
से 28 रुपए केंद्र सरकार देती है और शेष खर्च तेल उत्पादन कंपनियों द्वारा
वहन किया जाता है।
संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सब्सिडी में दिए जाने
वाले अपने अंशदान को मार्च 2018 तक खत्म कर सकती है। इसके बाद उपभोक्ताओं
को सिर्फ तेल उत्पादन कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी ही मिल सकेगी।
हालांकि, के जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस पर स्पष्टता अभी आने वाली है।
खैर, यह सरकार के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और वे जल्दी से लोगों की
सहायता के लिए सब्सिडी को बढ़ाने वाले हैं।