छात्रावास में नहीं मिल रहा खाना, स्टूडेंट्स बोले एग्जाम के दौरान खाना बंद कर दिया, परीक्षा पर पड़ रहा / Shivpuri News

शिवपुरी मुख्यालय पर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास क्रमांक 1 और 2 के छात्रों ने छात्रावास में भोजन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि 1 जुलाई से उन्हें छात्रावास में भोजन मुहैया नहीं कराया जा रहा है।


जबकि कई छात्रों की परीक्षाएं अभी चल रही हैं तो कई छात्रों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में उन्हें भोजन करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जिससे चलते उनकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर, छात्रावास के प्रबंधन ने 30 जून को सत्र समाप्त होने की बात कही है।

छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र हिम्मत जाटव ने बताया कि 25 तारीख को एक आदेश जारी कर छात्रावास में रह रहे छात्रों को सूचित किया गया था कि 30 जून से छात्रावास में खाना मिलना बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान सभी छात्रों ने मिलकर 28 जून को आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी से संपर्क किया था। लेकिन उनके द्वारा भी सत्र समाप्ति की बात कहकर 30 जून तक खाना मिलने की बात कही। इसके बाद 1 जुलाई से हॉस्टल में छात्रों के लिए खाना बटना बंद कर दिया गया।

परीक्षा विलंब होने के चलते छात्रों को होना पड़ रहा है परेशान

जानकारी के मुताबिक इस सत्र में जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा विलंब से हो रही हैं। कई छात्रों की परीक्षा शुरू हो चुकी हैं तो कई छात्रों की परीक्षाएं होना बाकी हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में खाना बटने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसी के कारण छात्रावास में रह रहे छात्रों को भोजन वितरित होना बंद हो चुका है। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी राजकुमार बघेल का कहना है कि छात्रावास में खाना वितरित करने का 10 माह का बजट आता है छात्रावास में रह रहे छात्रों की परीक्षा में विलंब होने के चलते 2 माह का अतिरिक्त बजट पास करा लिया गया था।

इसके बाद अब तक छात्रों की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है इसके चलते 30 जून से छात्रावास में भोजन के वितरण की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है आगामी नए सत्र की शुरुआत के बाद छात्रों को पुनः भोजन वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। प्रभारी ने बताया कि हालांकि एक पत्र कलेक्टर के माध्यम से विभाग को लिखा गया है जिसमें भोजन के लिए अतिरिक्त बजट पास करने की मांग की गई है।