शिवपुरी। केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय कर-मुक्त होगी। सेक्शन 87A के तहत छूट पहले ₹25,000 थी, अब इसे बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, और शिक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बात मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने होटल पी एस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, नरेंद्र बिरथरे, हरवीर रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, महामंत्री सोनू बिरथरे, गगन खटीक, धैर्यवर्धन शर्मा, पवन जैन, सीमा शिवहरे, मीडिया प्रभारी विकास दंडोतिया मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की है जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कहा कि यह बजट सर्वहिताय बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिलों के विकास के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना चलाई जाएगी। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे ने कहा कि बजट में अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
जिला उपाध्यक्ष पवन जैन ने कहा कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
वरिष्ठ भाजपा नेता धैर्यवर्धन शर्मा ने कहा कि स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा बजट में की गई है।
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