कोलारस। बिना अधिकारों के सरपंच एक तरह से अधूरे हैं। सरपंचों के पास समुचित अधिकार न होने से गांवों का अपेक्षित विकास भी नहीं हो पा रहा है। सरपंचों को ताकतवर बनाने के लिए सरकार 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त अधिकार दिए जाए। इससे गांवों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये बात ग्राम प्रधान और सरपंच संगठन की राष्ट्रीय बैठक में प्रमुखता के साथ उठाई गई। कोलारस के एबी रोड स्थित शिवहरे टावर में आयोजित ग्राम प्रधान और सरपंच संगठन राष्ट्रीय बैठक कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के मुख्यआतिथ्य और सरपंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम की अध्यक्षता में संपन्ना में हुई। राष्ट्रीय बैठक में प्रदेश कार्यकारणी के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई।
प्रधान सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू शिवहरे के संयोजन में आयोजित ग्राम प्रधान और सरपंच संगठन की राष्ट्रीय बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में कमला बैजनाथ सिंह यादव जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी, रविंद्र शिवहरे पूर्व नप अध्यक्ष व नगर पालिका नगर निगम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, बृजेंद्र सिंह कोकड़िया पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य, चंद्रपाल चौकसे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र उपस्थित थे। इनके अलावा अशोक कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष यूपी, संजय कुमार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गुजरात, शिव शंकर राष्ट्रीय सचिव, श्रीमती अहिल्यादेवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आयोजक रामबाबू शिवहरे प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश संचालन सदस्य राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान सरपंच संगठन के पदाधिकारी प्रमोद कुमार झांसी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य पांडे, राकेश कुमार, सत्येंद्र पटेल, संजीव सिंह नरवरिया, ओम प्रकाश शर्मा, राकेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार चौधरी, अरविंद कुमार एवं प्रदेशभर के सैकड़ों सरपंच उपस्थित रहे। बैठक में 73वें संशोधन पर चर्चा, मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा, 1 साल से सरपंचों की 15वे वित्त की राशि, जो कि सरकार द्वारा रोकी गई है उसपर व अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
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