सेंवढा के रोजगार सहायक की मनामानी के चलते नहीं मिल रहा आवास, कलेक्टर ने दिए CEO को जाँच के आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी जनपद की ग्राम पंचायत सेंवढा के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है।


ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उनका नाम था, लेकिन ग्राम पंचायत की रोजगार सहायक द्वारा उनका नाम कटवा दिया गया। वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि जो हितग्राही रोजगार सहायक को रिश्वत देता है, उसको आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है।

सेंवढा पंचायत की रहने वाली गीता ने बताया कि मुझे आवास स्वीकृत हुए सात साल हो चुके है। सूची में भी हमारा नाम है। रोजगार सहायक ने आवास के नाम पर 2 हजार रुपए भी ले लिए थे इसके बावजूद अब तक आवास नहीं मिला है।

सेंवढा पंचायत की रहने वाली रानी जाटव ने बताया कि मेरे पति के नाम आवास स्वीकृत हुआ था। इस बीच मेरे पति की मौत हो गई थी। मैंने रोजगार सहायक को 5 हजार की रिश्वत दी थी, लेकिन इसके बाद भी रोजगार सहायक ने मृतक का कोई वारिस नहीं होने की टीप लगाकर मिलने वाले आवास पर रोक लगा दी।

शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंची महिलाओं का कहना है कि हमारे जैसे कई परिवारों को रोजगार सहायक की मनमानी के चलते आवास मिला हैं।

इस मामले पर कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने जनपद सीईओ को जांच के आदेश दिए हैं। जनपद सीईओ शिवपुरी गिर्राज शर्मा का कहना है कि कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। जनपद की टीम बनाकर ग्राम पंचायत सेंवढा भेजकर मामले की जांच कराएंगे। अगर मामले में रोजगार सहायक दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।