नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण आम बजट आज संसद में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 बजे लोकसभा के पटल पर आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार का बजट पेश किया। इसमें गांव, गरीब, किसान, व्यापारियों समेत कईं बड़े ऐलान हुए। पढ़ें हर अपडेट
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उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।
– कईं मंत्रालय जो अलग-अलग तरह की ग्रांट देते हैं उन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा। इस फंड का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसका उपयोग किया जाएगा।
– भारत के युवाओं की बात करें तो उनके लिए नेशनल शिक्षा नीति लाने जा रही है, यह पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। स्कूल हो या उच्च शिक्षा इसमें सरकारी सिस्टम्स का बेहतर उपयोग होगा।
– रेलवे सबअर्बन में ज्यादा विकास करेगी साथ ही मेट्रो की जो परियोजनाएं शुरू की गईं हैं उन्हें समय पर पूरा किया जा सके इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।
– 1700 शहरों में 45 हजार शौचालय गूगल मैप पर नजर आ रहे हैं।
– स्वच्छता की बात करें तो 95 प्रतिशत से ज्यादा शहर खुले में शौच मुक्त। महात्मा गांधी की 150वीं बरसी पर उनकी नीतियों और शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। वे स्वच्छ भारत की बात करते थे और 2 अक्टूबर 2019 तक हम पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करने की बात कर रहे हैं।
– शहरी क्षेत्रों की बात करें तो पीएम हाउसिंग स्कीम के तहत 81लाख घर बनाए जाएंगे इसके लिए 4.83 लाख करोड़ को मंजूरी। नई तकनीक से 13 लाख घरों का निर्माण किया गया है।
– स्वच्छ भारत अभियान भारत में शुरू हुई और इसके तहत 9.6 करोड़ शौचालय इसके तहत बनाए जा चुके हैं। 5.6 लाख गांव खुले में शौच मुक्त हुए। इसे आगे बढ़ाना है।
– सरकार ने देश में 1 हजार से ज्यादा स्थानों की पहचान की है जहां जलस्तर नीचे चला गया है। देश के 256 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फंड जुटाएंगे।
– रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की बात हो या भू-जल को ऊपर लाने की बात हो, इस मामले में हमें काम करना होगा। घर का पानी कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो सके इसकी व्यवस्ता करनी होगी।
– सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध करवाना लक्ष्य, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। यह पानी के प्रबंधन की बात करेगा साथ ही हर नल जल, हर घर जल का लक्ष्य है।
– जीरो बजट फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना आसान हो सकेगा।
– किसानों के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा डेयरी उद्योग के विकास के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्न दाता को उर्जा दाता बनाएंगे।
– व्यापार के साथ जिंदगी जीने की सुविधा किसानों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए।
– अगले तीन सालों में सवा लाख करोड़ किमी सड़क को अपग्रेड किया जाएगा, इसके लिए 80,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
– रोजाना 130-135 किमी सड़क का निर्माण रोज हो रहा है, ग्रीन तकनीक का उपयोग करते हुए 30 किमी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है।
– मछुआरों की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत क्वालिटी कंट्रोल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं।
– PSU की जमीन पर सस्ते घर बनाए जाएंगे। डायरेक्ट बेनेफिट स्कीम व अन्य स्कीम्स के माध्यम से 114 दिनों में घर बना दिया जाता है।
– पिछले 5 सालों में 1 करोड़ घर बनाए गए हैं, 2020 से 21-22 तक 1.9 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इनमें शौचालयों और बिजली की व्यवस्था भी सरकार ही करती है।
– 2022 तक सभी ग्रामीण भारतीय परिवारों तक गैस और बिजली की व्यवस्था होगी, उन लोगों को छोड़कर जो इसका लाभ नहीं लेना चाहते।
– मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाएगा।
– मोस्ट फेवरेट FDI देश बनने पर जोर
– रेलवे में भी PPP को मंजूरी दी जाएगी।
– बीमा में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश किया जाएगा।
– सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में भी विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया जाएगा।
– वित्त मंत्री ने छोटे और मझौले उद्योंगों को तोहफा देते हुए मजह 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन देने की स्कीम का ऐलान किया है वहीं 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया है।
– किराए के मकानों के लिए आदर्श कानून बनाया जाएगा।
– इस पेंशन स्कीम का फायदा 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को मिलेगा और इसके लिए आधार और पैन कार्ड की जरूरत होगी।
– वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की बात कही है।
– मेक इन इंडिया को लोग समझते हैं और हम डिजिटल इंडिया को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे।
– जलमार्ग से भी व्यापार में सुगमता आ रही है।
– उड़ान योजना के तहत आम आदमी को हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला।
– भारत रोजगार देने वाला देश बना है और उद्योंगों के लिए निवेश की जरूरत है।
– मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदली है।
– भारत माला योजना के तहत रोड़ बन रहे हैं।
– देशी, विदेशी निवेश नीति का चक्र हमने शुरू किया।
– 55 साल में देश जहां 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना वहीं पिछले पांच सालों में ही हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गए। अब हम इसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्ता बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
– इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। पहली बार महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया। मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है
– वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य की बात की।
– वित्त मंत्री ने सदन में अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है।
– निर्मला सीतारमन का बजट भाषण सुनने के लिए उनका परिवार भी संसद पहुंचा है।
– राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी हैं जहां अब वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगी। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।
राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति लेने के साथ ही वित्त मंत्री ने उन्हें बजट की कॉपी भी सौंपी।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दफ्तर से निकलीं लेकिन उनके हाथ में पारंपरिक ब्रीफकेस की बजाय एक फोल्डर था जो लाल रंग के पकड़े से बंधा था और उस पर अशोक चिन्ह बना था।
इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई जहां वो राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति लेंगी।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं और यहां से वो अपने हाथ में घोषणाओं के पिटारे से भरा ब्रीफकेस लेकर निकलेंगी। आज पेश होने वाले बजट को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है।
बढ़ सकती है आयकर और धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कामकाजी उम्र के व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती हैं। इस छूट के प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि उन्हें कम से कम 2,500 रुपए की बचत होगी। हालांकि, इससे बजट घाटा बढ़ेगा, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय भी आयकर कानून के तथाकथित धारा 80 सी के तहत किए गए बचत और निवेश के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत वर्तमान में सालाना 1.50 लाख रुपए तक की राशि करमुक्त होती है।
किसानों को मिल सकता है ब्याज मुक्त ऋण
वित्त मंत्री बजट में देश के किसानों के लिए भी घोषणाएं कर सकती हैं। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार इस बजट में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा कर सकती है। साथ ही क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाकर इसमें मछुआरों, पशुपालकों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए सिंचाई परियोजनाओं को लिए आवंटन बढ़ सकता है।
पैतृक संपत्ति पर लग सकता है टैक्स
केंद्र सरकार इस बार के बजट में एक धमाकेदार फैसला कर सकती है। विरासत की संपत्ति की संपत्ति एक बार फिर कर (इनहेरिटेंस टैक्स) के दायरे में लाई जा सकती है। इन दिनों वित्त मंत्रलय के गलियारे में इसकी काफी चर्चा है। इनहेरिटेंस टैक्स का प्रावधान 1985 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन, अब सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेकर हो सकता विजन
गुरुवार को लोकसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया था। बजट में “न्यू इंडिया” के खाका के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर 375 लाख करो़ड़ रुपए) तक पहुंचाने का रोडमैप भी होगा। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.75 लाख करोड़ डॉलर है।
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