92 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट शिवपुरी को तत्काल पूर्ण किये जाने के संबंध में केबिनेट मंत्री यशोधरा राजे ने ली बैठक

शिवपुरी। यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री खेल और युवा कल्याण धार्मिक न्यास और धर्मस्व द्वारा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विषयों पर बैठक ली गई बैठक में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के.के. सोनगरिया, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ओमहरि शर्मा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिवपुरी नगर में चल रहे सीवर परियोजना कार्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।  मंत्री द्वारा कहा गया कि सीवर लाईन डाले जाने का कार्य बहुत पहले पूर्ण हो जाना था लेकिन यह आज दिनांक तक क्यों पूर्ण नहीं हो पाया? इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई? इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की गई? इस पर प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में पहले 62 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी बाद में अतिरिक्त कार्य को देखते हुए इसका पुनरीक्षित अनुमान 92 करोड़ स्वीकृत किया गया। इस कारण इस कार्य में कुछ विलंब हुआ साथ ही वन भूमि के संबंध में जो विषय था उसका निराकरण भी हो गया है एवं वन विभाग को डिमाण्ड राशि एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दी जायेगी। मंत्री महोदया द्वारा कहा गया कि सीवर लाईन जो डाली जा रही है उसका घरेलु लाईन से जोडऩे का कार्य कब पूर्ण किया जायेगा । इस पर प्रमुख सचिव द्वारा कहा गया कि यह कार्य उनके डीपीआर में शामिल नहीं है इसका डिजाईन एवं डीपीआर नगर पालिका को बनाना है। उस पर मंत्री महोदया द्वारा तत्काल कलेक्टर शिवपुरी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी, को समस्त घरों को सीवर प्रोजेक्ट से जोडऩे हेतु समय सीमा में इसकी डीपीआर बनाने एवं टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु दूरभाष पर निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् मंत्री महोदया द्वारा कहा गया कि सीवर लाईन खुदाई के कारण जो सड़के ध्वस्त/खराब हुई हैं उनका लोक निर्माण एवं नगर पालिका से समन्वय कर पुनर्निर्माण कराया जाये इस पर प्रमख सचिव द्वारा कहा गया कि मैं स्वयं शिवपुरी जाकर स्थल निरीक्षण कर इस समस्या का तत्काल निराकरण कराऊंगा। इसके पश्चात् मंत्री महोदया द्वारा ऐर (सनघटा) मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना के संबंध में जल संसाधन विभाग को शिवपुरी के लिए पेय जल हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु कहा गया जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी दो दिवस के भीतर उक्त प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को भेज दिया जावेगा।