जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम बढ़ाए जाने की माँग की
विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी की संख्या के अनुपात से सीटों को आरक्षण की माँग
शिवपुरी। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी की जनगणना की माँग की साथ ही जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम को अलग से लाया जाए। ओबीसी की जातियों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने की मांग की।
ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सुरेश धाकड़ ने बताया कि हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने की माँग की, मण्डल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णत: लागू किया जाए, ओबीसी को संख्या अनुसार राज्यवार विधानसभा की सीटें एवं लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जायें, किसानों के लिए स्वामी नाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। संख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग के न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाएगा। जिला न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलोजियम सिस्टम खत्म कर न्यायालय में ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ओबीसी आरक्षण में संवैधानिक क्रीमिलेयर की शर्तों को समाप्त किया जाए। केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों में वैकलॉक पदों को अतिशीघ्र भरा जाए।
ओबीसीम महासभा के जिलाध्यक्ष सुरेश धाकड़, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा शिवहरे, ओबीसी यूनियाइटेड फं्रट के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल, अपाक्स के जिलाध्यक्ष दुबेबी बाथम, अपाक्स के महासचिव मोहम्मद राशिद, एडव्होकेट प्रेम सिंह कुशवाह, होतम सिंह बघेल, विपिन शिवहरे, प्रकाश रावत, अमित यादव, देवेन्द्र ओझा, पूरन सेन, नरेश रजक शामिल थे।
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