शिवपुरी। अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के आव्हान एवं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रव्यापी अधिकार दिवस के रुप में मनाते हुए संघ की जिला इकाई द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अंकुर गुप्ता को सौंपा। जिसका वाचन संघ के प्रांतीय सचिव अरविंद कुमार जैन ने किया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, नई भर्तियों पर लगाई गई रोक तत्काल हटाए जावे रिक्त पदों पर एक अभियान चलाकर भर्ती की जावे, ठेका प्रथा संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा न्यूनतम वेतनमान
₹21000 महावार दिलवाया जावे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा , मिड डे मील वर्कर सहित अन्य ऐसी सेवाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करते हुए चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में नियुक्ति दी जावे, राष्ट्रीय वेतन नीति एवं सेवा नियम लागू किया जावे, जनवरी 2020 एवं इसके बाद कि महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जावे, जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया है वहां लागू कराया जावे तथा राज्य वित्त आयोग जिन राज्यों में लागू है वहां पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए, समस्त राज्यों में केंद्र सरकार के चतुर्थ श्रेणियो के अनुरूप सभी प्रकार के भत्ते राज्य कर्मचारियों को दिया जावे, राज्य सरकार अपने यहां अल्प वेतनभोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवास योजना लागू कर आवास की व्यवस्था करें, अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ को मान्यता दी जावे आदि बिंदु सम्मिलित थे। आगे संघ के प्रांतीय सचिव अरविंद कुमार जैन ने कोविड-19 से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए संघ को ज्ञापन में सहयोग करने के लिए उपस्थित कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। ज्ञापन में लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह राजपूत, रामजीलाल शाक्य, विनोद तोमर, राजेश खत्री, श्याम सिंह कुशवाह, श्रीमती पार्वती बाई, बाबूलाल बाथम आदि सम्मिलित रहे।
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