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मुहारी संकुल में शिक्षकों को नहीं हुआ 7वें वेतनमान की दूसरा किस्त का भुगतान / Shivpuri News

प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी शिक्षा महकमे के कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जहां कहीं पदोन्नति- क्रमोन्नति तो कहीं एरियर एवं सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त के भुगतान को लेकर कर्मचारी परेशान है।

खनियाधाना के मुहारी संकुल में स्थिति यह है कि 150 से अधिक शिक्षकों को अभी तक सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। जिस वजह से कर्मचारी संगठनों में रोष है। संयुक्त मोर्चा के तहसील अध्यक्ष राजेश देव पांडे एवं प्रवक्ता कुलदीप परिहार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का हल नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

संयुक्त मोर्चा खनियांधाना के तहसील अध्यक्ष राजेश देशपांडे का कहना है कि शासन स्तर से मार्च माह तक सभी ब्लॉकों में सातवें वेतनमान की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाना था। लेकिन मुहारी संकुल में 150 से अधिक शिक्षकों को दूसरी किस्त का एरियर नहीं मिला है। हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द एरियर नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा।

मार्च तक होना था द्वितीय किस्त का भुगतान
संयुक्त मोर्चा के तहसील अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि शासन द्वारा मार्च माह तक शिक्षकों के सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त के भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जनपद शिक्षा केंद्र खनियाधाना के मुहारी संकुल में 150 से अधिक शिक्षकों को सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं उनकी सर्विस बुक में सातवें वेतनमान का निर्धारण भी नहीं किया गया है।

मुहार संकुल के शिक्षक अशोक कुमार जाटव व सरवन कोहली का कहना है कि अभी तक उनकी सर्विस बुक में सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त का निर्धारण तक नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे उनको दूसरी किस्त यह एरियर का भुगतान होगा।

शिक्षकों ने की दोषी अधिकारी व बाबुओं पर कार्रवाई की मांग
कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त के भुगतान एवं सर्विस बुक पास कराने के लिए बाबूओं द्वारा देरी की जा रही है जो कि पूरी तरह से अनुचित है। संयुक्त मोर्चा के तहसील अध्यक्ष राजेश देव पांडे एवं प्रवक्ता कुलदीप परिहार ने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण जल्द किया जाए। अन्यथा की स्थिति में दोषी बाबू व अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आंदोलन किया जाएगा और प्रदेश शासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

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