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भारतीय किसान संघ ने किसानों के हित में 9 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन / Shivpuri News

शिवपुरी: शहर के तात्याटोपे पार्क से आज भारतीय किसान संघ में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचकर शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हैं. भारतीय किसान संघ ने किसानों के हित में 9 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हैं.

यह रखी हैं मांगें

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र अनुसार समर्थन मूल्य पर रू. 2700 प्रति कुंतल में गेहूं खरीदी की जाए।

कृषि उपज मंडी समिति कोलारस में मंडी अधिनियम की अवेहलना कर किसानों को लूटा जा रहा है इसे रोका जाए एवं शिवपुरी जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में तुलाई बड़े फ्लैट कांटे से की जाए और हम्माली चार्ज हटाया जाए।

नकली खाद नकली कीटनाशक का कारोबार कृषि विभाग की मिली भगत से चल रहा है इसे रोका जाए एवं आगामी फसल हेतु समय सीमा में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए और डीएपी यूरिया खाद सहकारिता के माध्यम से नगद वितरण किया जाए।

किसानों को दिन में 10 घण्टे बिजली दी जाये और हॉर्स पॉवर क्षमता वृद्धि वापिस की जाये, जले हुये ट्रांसफारमर एवं लाईने समय सीमा में बदले जावे।

ऑवर लोड ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जाये, घरेलु एवं कृषि कनेक्शन का मोके पर कुछ नहीं है उनकी जाँच करा कर कनेक्शन एवं बिल राशि समाप्त किये जाये।

नकली दूध बनाने वाले एवं बेचने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाये, गाय का दूध गुणवक्ता के आधार पर खरीदा जाये, गौ अभ्यारण बनाये जाये।

राजस्व विभाग में किसानों को लूटा जा रहा है कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होते। हैं। जैसे:- इन्द्राज दुरूस्ती, बटवारे, फोती नामान्तरण, क्रय नामान्तरण, सीमांकन, कम्प्यूटर से किसान का नाम छूट जाना या गलत इन्द्राज हो जाना इन सब की फाईलें सालों लेन-देन के एवज में अटकी रहती है।

जिला शिवपुरी की कृषि उपज मंडी में कृषि देवता भगवान बलराम की मूर्ति स्थापित की जाए।

किसानों पर बने सभी प्रकार के झूठे प्रकरण वापस लिए जाएं।

कृषि उपज मंडी समिति कोलारस और खनियाधाना में मंडी अधिनियम की अवेहलना कर किसानों को लूटा जा रहा है इसे रोका जाए एवं शिवपुरी जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में तुलाई धर्मकांटे से की जाए और हम्माली चार्ज हटाया जाये।

भारतीय किसान संघ उपरोक्त सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने की मांग करता है एवं निराकरण न होने की स्थिति में किसान संघ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी.

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