स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की स्थायी समिति की सभापति सुषमा अंगद धाकड़ ने परियोजना अधिकारी नीरज गुर्जर पर लगाए आरोप / Shivpuri News

शिवपुरी: महिला एवं बाल विकास विभाग पोहरी में वर्ष 2019 से पदस्थ परियोजना अधिकारी के पद पर नीरज गुर्जर द्वारा शासन की योजनाओं में पलिता लगाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसका पर्दाफास करने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है मैं खुद स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की स्थायी समिति की सभापति हूं इसके बाद भी मुझे तबज्जो नहीं दी जा रही है।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की स्थायी समिति की सभापति सुषमा अंगद धाकड़ ने बताया की महिला बाल विकास विभाग पोहरी में वर्ष 2019 से परियोजना अधिकारी के पद पर नीरज गुर्जर पदस्थ हैं इनके द्वारा शासन की योजनाओं में पलीता लगाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसका पर्दाफास करने का आवेदन 06 मार्च 2024 में दिया गया। उक्त आवेदन पर श्रीमान के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग शिवपुरी को जांच हेतु भेजा गया उक्त आवेदन को दिये हुये 03 माह हो चुके हैं परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है पुनः मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना पोहरी को आवेदन 15 मार्च 2024 को दिया गया उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरे द्वारा दिनांक 21 जून 2024 में आंगनवाडी केन्द्र वेरजा पर जाकर केन्द्र की व्यवस्था देखी गयी केन्द्र पर एक भी बच्चा नही था.  कार्यकर्ता/सहायिका केन्द्र पर मिली उनके द्वारा बताया गया कि स्वसहायता समूह द्वारा नाश्ता कभी नहीं दिया गया है। खाना भी मंगल मंगल की मंगल आता है वो भी मीनू अनुसार नहीं आता है। मेरे द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर रंगाई पुताई एवं मरम्मत की राशि 8000 आयी थी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि साहब के द्वारा ही कार्य कराया गया है मेरे द्वारा कुछकार्य नहीं किया गया है भवन में कोई मरम्मत नहीं करायी गयी है राशि निकालकर पर्यवेक्षक के कहे अनुसार दे दी गयी है।

दिनांक 21 जून 2024 में मिनी आंगनवाडी केन्द्र गूगरपटटी पर कार्यकर्ता उपस्थित मिली कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि स्वसहायता समूह द्वारा 02 वर्ष से नाश्ता खाना नहीं दिया गया है परंतु समूह को हर महीना राशि कार्यालय द्वारा दी जा रही है कार्यकर्ता कहती है कि मुझसे खाना नाश्ता के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली जाती है। मेरे द्वारा पर्यवेक्षक को अवगत कराया गया उसके उपरांत भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस कारण से शासन की योजना का बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है।  ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की हैं.