जयपुर
प्रदेश में नए टेंडर और वर्क ऑर्डर पर लगी रोक के बीच अब सड़क से जुड़े कामों में छूट देने की तैयारी है। केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाले सड़क प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किया जा सकता है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने छह तरह के सड़क प्रोजेक्ट्स का काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है।
प्रदेश में करीब 4500 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट्स के कामों को जारी रखने और उन पर काम शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने उन सड़क प्रोजेक्ट्स को छांटने को कहा था, जिन पर काम शुरू हो सकता हो। विभागीय स्तर पर समीक्षा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) सहित छह तरह की सड़कों के काम छांटे गए हैं। इनके काम शुरू करने के लिए सीएम से मंजूरी ली जाएगी।
नेशनल हाईवे के 1300 करोड़ और सीआरआईएफ से 812 करोड़ के काम
बैठक में अवगत करवाया गया कि नेशनल हाईवे और सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) से बनने वाली सड़कों का फंड केंद्र सरकार देती है। इनमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन योजनाओं के तहत बनने वाली सड़कों के काम सीएम से मंजूरी के बाद जारी रखे जा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश में करीब 1300 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे और 812 करोड़ की लागत से सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सड़कों का काम होना है।
PMGSY में 672 करोड़ के काम होंगे
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में 672 करोड़ के काम करवाए जाने हैं। यह पूरी तरह केंद्र की योजना है। इसका संचालन और मॉनिटरिंग भी नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी करती है। बैठक में तय हुआ कि इस योजना के तहत सड़कों के काम मंजूरी के बाद जारी रखे जा सकते हैं।
राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के 1718 करोड़ के काम शुरू होंगे
राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी (RSHA) में 1718 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जानी हैं। रिव्यू बैठक में तय हुआ कि RSHA पूरी तरह स्वायत्त एजेंसी है, इसलिए इसके काम जारी रखे जा सकते हैं। इसी तरह रेलवे और एचपीसीएल के फंड से बनने वाली सड़कों को भी मंजूरी के बाद जारी रखा जा सकता है।
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