भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई
कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीसाबंदी पेंशन योजना के
नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है, अब एक दिन भी जेल में रहने वाले
पात्र होंगे। दो गवाहों के शपथ पत्र की बाध्यता भी खत्म हो गई है। आवदेन
करने की नई तारीख घोषित की जाएगी। शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए तीस साल
की क्रमोन्नति को मंजूरी दी गई है। तीस हजार शिक्षकों को इससे फायदा होगा।
क्रमोन्नत वेतन का फायदा एक जुलाई 2014 से मिलेगा।
अब पालक शिक्षक
संघ स्व सहायकता समूह के माध्यम से स्कूली बच्चों की यूनीफार्म बनाई जाएगी।
इसके लिए 180 करोड़ को रुपए की मंजूरी दी गई है। स्कूलों में अनिवार्य
पेयजल योजना लागू होगी, 3954 स्कूल में इसे लागू किया जाएगा।
स्थाई
कृषि पंप कनेक्शन का भार अब एक किसान पर नहीं आएगा, डीपी से कनेक्शन लेने
वालों में वित्तीय भार बंटेगा। जल संसाधन विभाग में एक दजर्न से ज्यादा
इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
मप्र में आज से परिवहन चौकियों को किया गया समाप्त : गृहमंत्री
मध्यप्रदेश
के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में आज से परिवहन चौकियों को
समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश की सीमाओं पर 40 छोटी-बड़ी चौकिया बनी थी।
उन्होंने स्कूलों में छात्र-छात्रों की सुरक्षा पर कहा कि यह जिम्मेदारी
स्कूली शिक्षा विभाग की है। प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी
जाएगी। जिससे वे तत्काल मौके पर पहुंचकर महिलाओं की मदद कर सकें।
