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इनका कहना है

सड़कों के कार्य को 14 अगस्त की परिषद की बैठक में रखा जाएगा जिसमें
ठेकेदार की धरोहर राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई
कार्य लेने के बाद भी न करे तो यह गलत है। नगरपालिका में कई कार्य 20
प्रतिशत बिलो दर पर स्वीकृत हुए हैं और ठेकेदार काम भी कर रहे हैं जबकि
राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तो महज 1 प्रतिशत बिलो की दर पर 18 सड़कों
का काम लिया है जो बहुत अच्छी दर है। ठेकेदार द्वारा जीएसटी का बहाना
बनाकर काम न करना गलत है। परिषद में कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की
कार्यवाही संपादित की जाएगी जिससे आगे से कोई कंपनी कार्य छोड़कर न भागे। 
अनिल कुमार शर्मा अन्नी 
नपा उपाध्यक्ष नगरपालिका शिवपुरी
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