पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर अधिकारियों की रोकी जाएगी दो वेतन वृद्धियां

कलेक्टर राठी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

महिलाओं के ड्रायविंग लायसेंस बनाए जाने हेतु संचालित होगा अभियान

शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक का पेंशन प्रकरण लंबित न रहे। प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध दो-दो वेतनवृद्धियां रोकने की कार्यवाही की जाएगी। 

कलेक्टर तरूण राठी ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के पत्रों की बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.अनुज रोहतगी सहित जिला अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख आदि उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री राठी ने विभागवार लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनके यहां लंबित पेंशन प्रकरण किसी भी हालत में न रहे। न्यायालयीन या अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट टीम दी जाए। उन्होंने जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश दिए कि पेंशन प्रकरणों के संबंध में समन्वय बनाकर प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही कराए। कलेक्टर श्री राठी ने शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि किसानों को स्वाइल हेल्थकार्ड वितरण में भी गति लाए। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए घरेलू गैस कनेक्शनों की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री राठी ने हितग्राही मूलक एवं स्वरोजगार मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी एक सप्ताह का समय है, इसको ध्यान में रखते हुए बैंको से समन्वय कर प्रकरणों में वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य में जिला अग्रणीय बैंक अधिकारी का भी सहयोग लें। उन्होंने शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिनकी प्रगति काफी कम है एवं प्रकरणों के वितरण में रूचि नहीं ले रहे है, उन अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पंजीयक को निर्देश दिए कि 01 नवम्बर से की गई रजिस्ट्रियों की जानकारी संबंधित तहसीलदार को देना सुनिश्चित करें। जिससे नामांतरण की कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना में अभी तक पंजीकृत हुए किसानों की भी समीक्षा की। परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के लिए जारी किए जाने वाले पिंक ड्रायविंग लायसेंस की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान संचालित कर पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनाए जाए। बैठक में समय-सीमा के पत्रों के साथ-साथ परख कार्यक्रम में दिए गए एजेण्डे की भी विभागवार समीक्षा की।