पाँच टंकियों से घरों तक सिंध का पानी पहुँचाने की कवायद

दोशियान को डिस्ट्रीव्यूशन लाईन डालने के भी दिए गए निर्देश, सरकार विद्युत लाईन डालने हेतु वन-विभाग में जमा कराएगी 5 करोड़

शिवपुरी। शिवपुरीवासियों को सिंध का पानी सुलभ कराने के लिए संघर्ष कर रहीं प्रदेश सरकार की मंत्री यशोधरा राजे ङ्क्षसंधिया ने आज भोपाल में सिंध जलावर्धन योजना को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल, प्रमुख अभियंता प्रभाकांत कटारे, कलेक्टर तरूण राठी, सीएमओ जीपी भार्गव, दोशियान के जीएम महेश मिश्रा, संयुक्त संचालक मयंक वर्मा, कार्यपालन यंत्री ब्रजेश करैया आदि शामिल हुए। 

इस बैठक में यशोधरा राजे ने सिंध जलावर्धन योजना मेंं आ रही परेशानियों को देखते हुए उसके निदान के निर्देश दिए। वहीं दोशियान को निर्देशित किया गया कि वह 2 अप्रेल तक हर हालत में शिवपुरी शहर की पांच टंकियों से घर-घर तक सिंध नदी का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे। अन्यथा देय भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख विषय शिवपुरी जलावर्धन योजना में जो इंटेकबेल तक विद्युत लाईन डाली जानी है। जिसके लिए वन-विभाग में पांच करोड़ रूपया जमा कराने है पर चर्चा हुई। इस संबंध में प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा कल ही राशि वन-विभाग में जमा कराए जाने हेतु प्रमुख अभियंता प्रभाकांत कटारे को निर्देशित किया गया। साथ ही डब्लूटीपी के पास खूबत घाटी तक जो पाईप लाईन टूट रही है उसमें तत्काल पाईप लाईन बदलवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शिवपुरी नगर में जहां वितरण लाईन नहीं डाली गई है। वहां तत्काल लाईन डाले जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि शिवपुरी नगर पालिका में एक योग्य सहायक अभियंता एवं 10 अन्य कनिष्ठ अभियंता पदस्थ किए जाए। ताकि सिंध का कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सके। 

बैठक में यशोधरा राजे सिंधिया ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को सितम्बर तक वैध कराने की घोषणा की है। इस संबंध में नगर पालिका शिवपुरी तत्काल अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर उनकों वैध करने की कार्यवाही करे। तत्काल इन कॉलोनियों का सर्वे आदि कर अवैध कॉलोनी को वैध एवं नियमित किया जाए। 

यशोधरा राजे सिंधिया ने बैठक में यह भी निर्देश दिया कि शिवपुरी में जो सीवरेज लाईन डाली जा रही हैै उससे क्षतिग्रस्त हुए मार्गो को तत्काल सुधारा जाए। प्रमुख सचिव द्वारा सड़कों के सुधार हेतु तत्काल समूचित राशि मुहैया कराने के निर्देश दिए गए।