अधिकारियों को मंत्रीगणों एवं आयोग से प्राप्त पत्रों का समय-सीमा में देना होगा जबाव

शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने समय सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय मंत्रीगणों, विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को समय-सीमा में निराकरण कर कार्यवाही से उन्हें अवगत कराते हुए उसकी प्रति जिलाधीश कार्यालय को भी दें। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित आज समय-सीमा के (टी.एल.) बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन सहित सभी जिला अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपस्थित थे। 

कलेक्टर राठी ने बैठक में माननीय मंत्रीगणों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त होने वाले पत्रों की विभागवार निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि प्राप्त होने वाले पत्रों का जवाब समय-सीमा में पहुंचे और की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया जाए। राठी ने विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अभी एक से 10 मई के बीच विकास यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भूमिपूजन एवं लोकार्पण कराए जाने हेतु विकास एवं निर्माण कार्यों की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। उन्होंने अद्र्धघुमक्कड़ एवं घुमक्कड़ जातियों के लिए आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से समन्वय कर भूमि चयन की कार्यवाही कराए। उन्होंने स्वाईल हेल्थ कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि स्वाइल हेल्थकार्ड वितरण में गति लाए और इस कार्ड के महत्व के बारे में विभिन्न माध्यमों से किसानों को जानकारी दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बुक बैंक योजना, लोक निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अन्य निर्माण विभागों द्वारा पुर्नघनत्वीकरण योजना की, की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैंकलोग पदों की पूर्ति की समीक्षा कर विभागवार लंबित पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की। 

राठी ने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाना है। जिसमें विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन गत बैठक में लिए गए निर्णयों का अभीतक पालन प्रतिवेदन जिन विभागों द्वारा नहीं भेजा गया है। वे शीघ्र अपना पालन प्रतिवेदन भेजें। जिससे बैठक में पालन प्रतिवेदन पर भी समीक्षा की जा सके। उन्होंने सूखा राहत के तहत वितरित राशि की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस कार्य में तेजी लाने के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।