शेखर श्रीवास्तव दतिया। 15 साल बनवास काटकर सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए मंच से घोषणा की थी। इसी को मध्य नजर रखते हुए वर्तमान सरकार के मुखिया कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के जिलो में हो रहे अवैध उत्खनन पर लगाम कसने के लिए जिला कलेक्टरो को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए थे। इसे ध्यान में रखते हुए दतिया जिला प्रशासन ने रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई जिसमें सभी जिला लेवल के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर आर पी सिंह जादौन एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चवला, अनुविभागीय अधिकारी दतिया मनोज प्रजापति की विशेष उपस्थिति में रेत की अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं पूर्व में पंचायतों को रेत की लीज स्वीकृत की गई थी अब उन सभी रेत खदानों की बारीकी से जांच होगी और सभी खदानों की माइनिंग विभाग की मौजूदगी में राजस्व अमले के समक्ष सीमांकन कराकर एक विशेष हद बनाई जाएगी जिसके तहत ही रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा सकेगा।
प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं एंव कुछ थाना प्रभारियों में हडकंप मच गया है।
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