जबलपुर। हाईकोर्ट में जज के स्वीकृत 53 पदों में से 20 पद पहले से ही खाली हैं। 2018 में 7 जजों की और सेवानिवृत्ति होनी है, जिसके बाद यह संख्या आधी भी नहीं बचेगी। इसको लेकर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में घटती जजों की संख्या से चिंतित राधेलाल गुप्ता ने बताया कि अभी हाईकोर्ट जज के लिए 53 पद स्वीकृत हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार पूर्व में 8 पदों की स्वीकृति दे चुकी है लेकिन जजों की संख्या बढ़ने की जगह लगातार घटती ही जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही शहर आए सीजेआई को भी इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है। क्योंकि हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
