शिवपुरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिवपुरी के कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति व आवास योजना का भुगतान शीघ्र कराने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री आदित्य पाठक ने बताया कि सत्र 2018-19 समाप्त हो चुका है, और न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिवपुरी के कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति व आवास योजना का भुगतान शीघ्र कराने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री आदित्य पाठक ने बताया कि सत्र 2018-19 समाप्त हो चुका है, और नया सत्र प्रारंभ होने को है, अभी तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व आवास भत्ता नहीं मिला है, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जिसे लेकरआज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिलाधीश के नाम एसडीएम अतेन्द्र गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। परिषद के नगरमंत्री पाठक ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि शीघ्र अति शीघ्र छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि का भुगतान किया जाए जिससे कि गरीब छात्र अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। यदि 5 दिवस के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला प्रशासन के खिलाफ सडकों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शासन की होगी। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक वेदांश सविता, नगर मंत्री आदित्य पाठक, मयंक राठौर, संकल्प जैन, देवेश धानुक, प्रदुम्न गोस्वामी, अभिषेक वाल्मीकि, राजकुमार शाक्य, मिट्ठू जाटव, साहिल माथुर,जय शाक्य, सुनील शाक्य, मिट्ठू जाटव, ऋषभ शेजवार, अमन खटीक, राजकुमार आदिवासी, दीपा जाटव के साथ साथ आधा सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला पर रूम में किराए से रह कर पढ़ाई कर रहे है, ऐसे छात्रों को छात्र आवास योजना के माध्यम से रूम किराए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जिससे गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े लेकिन जिला प्रशासन ने पूरा वर्ष बीतने व नया सत्र शुरू होने को है लेकिन प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हजारों छात्रों के छात्रवृत्ति व छात्र आवास योजना की राशि विद्यार्थियों को प्रदान नहीं की गई है, जिससे छात्रों को काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है जिससे जिला प्रशासन के प्रति छात्रों के मन में आक्रोश है।

पूर्व सरकार में नहीं रही परेशानी

विद्यार्थी परिषद ने छात्रवृत्ति के विषय में पूर्व की सरकार को भी अवगत कराया था कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त हो जिससे की विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस मुद्दे को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किए गए जिससे पूर्व की सरकार ने छात्र हित को ध्यान रखते हुए छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि का भुगतान समय पर किया जाता था। इस वर्ष नई कांग्रेस सरकार आने के बाद छात्रों की छात्रवृत्ति समय पर जमा ना होना चिंता का विषय है।