ग्राम पंचायत हर्रई में चेक डैम निर्माण में धांधली‌ 15 लाख की लागत से निर्मित होने वाले चेकडैम का 4 लाख में ठेका / Shivpuri News

शिवपुरी: बैराड़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हर्रई में चेकडैम निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है।यहां ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले चेकडैम का निर्माण कार्य ठेके पर 4 लाख रुपए में कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के कुछ जागरूक ग्रामीणों को जैसे ही ग्राम पंचायत के सरपंच के इस कारनामे की भनक लगी उन्होंने इसकी शिकायत शिवपुरी जिला कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराते हुए घटिया निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।इसके साथ ही ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
चेकडैम की पार निर्माण में भरे जा रहे हैं बोल्डर-
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत हर्रई के सिलपरी गांव में टिटोरा नाले पर जल संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत हर्रई की सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है।ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा चेकडैम के निर्माण कार्य में जमकर धांधली बरती जा रही है।चेकडैम की पार बनने के लिए की जा रही सीसी में गिट्टी के साथ बोल्डर भरे जा रहे हैं। वहीं एस्टीमेट के अनुसार 30 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 20 मीटर चौड़ाई रखी गई है।चेकडैम निर्माण के लिये बिना नींब खोदे ही नाम मात्र के लिये सरिया गाड़ कर चेक डैम बनाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है।
सरपंच द्वारा ठेके पर कराया जा रहा है चेक डैम का निर्माण-
ग्रामीण का आरोप है कि सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत चेकडैम निर्माण का कार्य ठेके पर केवल 4 लाख रुपए में कराया जा रहा है।जिस कारण घटिया निर्माण के चलते पहली बारिश में ही चेक डैम के बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बाद भी सरपंच द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से चेक डैम का घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
इनका कहना है
सब इंजीनियर
नीतेश गुप्ता
“ग्रामीणों की शिकायत पर मेरे द्वारा चेक डैम का निरीक्षण किया गया। चेक डैम निर्माण में कई अनियमितताएं पाई गई जिस पर सरपंच को निर्माण कार्य बंद करने कहा था। इसके बाद भी अगर सरपंच द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है तो ऐसे निर्माण कार्य ना मूल्यांकन किया जाएगा ना ही उसका भुगतान
किया जाएगा।