CEO ने सचिवों को थमाए नोटिस, हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बरत रहे थे लापरवाही / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले में पंचायत स्तर पर विभिन्न आवास निर्माण, विकास कार्यों सहित शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले 3 पंचायत सचिवों को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत शिवपुरी रखा गया है।


गौरतलब है कि अनियमितताओं के चलते हाल ही में गढ़ी बरौद के सचिव दीपक शर्मा, बढ़ीबरौद के सचिव विकास रावत सहित ग्राम पंचायत सतेरिया के सचिव मदनलाल रावत को नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया था। तिलोक सचिवों द्वारा दिया हुआ जब आप संतुष्टि पूर्वक नहीं था। इसी के चलते जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने तीनों सचिवों को निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने कई सचिवों को नोटिस भी थमाए हैं।

इन सचिवों को थमाए नोटिस

जिला पंचायत सीईओ ने शिवपुरी जनपद क्षेत्र की दर्जन भर पंचायतों के सचिवों को अलग-अलग विकास कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें ग्राम पंचायत मढ़खेड़ा की सचिव शकुन धाकड़ को पंचायत में उपस्थिति व उनके स्थान पर उनके पति उनके काम को देखने की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। शिवपुरी जनपद की ग्राम पंचायत खजूरी के सचिव रोशन वशिष्ट व रोजगार सहायक प्रमोद शर्मा को कुल स्वीकृत 55 पीएम आवास में से महज पांच आवास पूर्ण होने, वारां के सचिव अमित वर्मा व रोजगार सहायक दीपू भाटी को 25 स्वीकृत आवास में से महज तीन पूर्ण होने, ग्राम पंचायत ईटमा के सचिव शिवराम पाल को 20 में से महज तीन आवास पूर्ण होने, ग्राम पंचायत बम्हारी के सचिव रामस्वरूप गुर्जर को 25 में से महज चार आवास पूर्ण होने, दर्रोनी के सचिव दामोदर गुप्ता को 25 में से पांच आवास पूर्ण होने, ग्राम पंचायत कोटा के सचिव गोपाल शर्मा को 12 में महज तीन आवास पूर्ण होने, ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के सचिव अरूण शर्मा को 35 में से महज 10 आवास पूर्ण होने, ग्राम पंचायत बिलूपुरा में 13 में से महज 2 आवास पूर्ण होने पर रोजगार सहायक हेमंत रावत, ग्राम पंचायत बम्हारी में 25 में से महज चार आवास पूर्ण होने पर रोजगार सहायक रायसिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत गढ़ीबरौद में 35 में से छह आवास पूर्ण होने पर रोजगार सहायक मस्तराम रावत, ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में 35 में से महज 10 आवास पूर्ण होने पर रोजगार सहायक गुरप्रीत सिंह को निलंबन व सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को पीएम आवास के कार्यों की मानीटरिंग एवं फील्ड विजिट नियमित नहीं करने का भी दोषी पाया गया है। उक्त सचिवों द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते नोटिस जारी किए गए हैं।