3 साल पहले राजस्व की टीम ने किया था सरकारी ज़मीन का सीमांकन, भूमाफिया पर नहीं हुई कार्रवाई / Shivpuri News

शिवपुरी: लगभग 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में एंटी भू-माफिया अभियान चलाया गया। इसके तहत करैरा अनुविभाग की ग्राम पंचायत दिनारा में भी करैरा प्रशासन ने कुछ गऊचर और शासकीय भूमि का सीमांकन कर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक बेशकीमती सरकारी जमीनों पर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है।


जानकारी के अनुसार, तत्कालीन करैरा एसडीएम अरविंद वाजपेयी के निर्देश पर दिनारा राजस्व निरीक्षक एसएस सेंगर ने दिनारा पटवारी प्रभाकर भार्गव सहित करैरा तहसील के अन्य हल्कों के पांच पटवारियों की टीम सहित ग्राम पंचायत दिनारा में पिछोर तिराहे के समीप स्थित शासकीय सर्वे संख्या 331, 336, 337 का सीमांकन किया था। जो की सरकारी रिकार्ड में गऊचर भूमी के रूप में दर्ज है।

फिर पिछोर रोड स्थित सरकारी सर्वे नंबर 579, 566 का भी राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन किया था। अतिक्रमण किए गए भवनों पर निशान लगाए गए थे। लेकिन तीन साल बीत चुके है कार्रवाई कोई नहीं हुई।

सहकारी समिति के भंडारण को थी संरक्षित

पिछोर रोड पर स्थित सर्वे नंबर 579 और 566 कलेक्टर के द्वारा सहकारी समिति को खाद्यान के भंडारण के लिए संरक्षित की गई है। लेकिन तीन साल बाद भी प्रशासन उक्त भूमि को खाली नहीं करा सका है जो कि क्षेत्रवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है।


सीमांकन टीम में यह थे सदस्य

3 वर्ष पूर्व हुए सीमांकन के समय राजस्व निरीक्षक दिनारा एसएस सेंगर और दिनारा हल्का पटवारी प्रभाकर भार्गव सहित पटवारी बलराम धाकड़, रामबाबू पुरी गौस्वामी, ब्रजेश यादव दिनारा कोटवार कमल सिंह की टीम एसडीएम करैरा के निर्देश पर बनाई गई थी। जिन्होंने यह सीमांकन किया था। कार्रवाई नहीं होने के चलते आज तीन साल बाद पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अतिक्रमण कारी इन स्थानों पर जम चुके हैं।

सख्त कार्रवाई की जाएगी

राजस्व निरीक्षक दिनारा विनोद सोनी का कहना है कि यह मामला पुराना है। मेरे कार्यकाल के नहीं है। दिखवाता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।