शिवपुरी: शिवपुरी में आज 23000 पंचायत सचिवों एवं 20000 रोजगार सहायक सचिवों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने कई मांगों का उल्लेख किया है और साथ ही निराकरण कर आदेश प्रसारित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है.
23000 पंचायत सचिवों ने यह रखी है मांगे
मध्य प्रदेश के 23000 पंचायतों में पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन किया जावे.
प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है केवल पंचायत सचिव सातवे वेतनमान से वंचित है पंचायत सचिवों का भी सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाए.
पंचायत सचिवों की पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी की जावे.
अंशदाई पेंशन के स्थान पर प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जावे.
अनुकंपा नियुक्ति पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में एक पंचायत में सचिव की नियुक्ति अनुसार मृतक पंचायत सचिवों के बाद वारिस को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने में रोस्टर प्रणाली के नियमों को शिथिल किया जाकर एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती मृत्यु उपरांत आश्रित व्यक्तियों को 7 वर्ष में शासन के नियम अनुसार समस्त अहरतायें पूर्ण करनी होती है जबकि पंचायत सचिवों के लिए यह अहरहताये 3 वर्ष में पूर्ण करने का प्रावधान उल्लेखित है उसे भी शिथिल किया जाकर वर्ष 2008 पश्चात मृतक पंचायत सचिवों के परिवार को लाभान्वित किया जाए.
वर्तमान में पंचायत सचिव की मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता के रूप में डेढ़ लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं उक्त राशि अनुकंपा नियुक्ति के पश्चात पुनः उस मृतक पंचायत सचिव के परिवार से वसूल की जा रही है. मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि 1000000 रुपए की जाए.
चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी की दशा में पंचायत सचिव को चिकित्सा सहायता का लाभ दिए जाने हेतु विभाग में आदेश लंबित है उसे तत्काल आदेश किया जावे.
पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त के दौरान ग्रेच्युटी के रूप में 5 लाख की राशि प्रदान की जाए या 16 माह का वेतन प्रदान किया जाए.
20000 ग्राम रोजगार सहायकों /सहायक सचिवों ने यह रखी मांगे
वर्तमान में सहायक सचिवों का मानदेय ₹9000 प्राप्त हो रहा है महंगाई को देखते हुए मानदेय में वृद्धि की जाए.
पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों को अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा प्रदान की जाए.
पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर सहायक सचिवों की नियुक्ति की जावे.
पंचायत सचिवों के समान रोजगार सहायकों को अनुग्रह राशि एनपीएस की सुविधा प्रदान की जाये.
रोजगार सहायकों को बर्खास्त के स्थान पर निलंबन की कार्रवाई की जावे इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त 2018 को घोषणा की गई थी.

पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन / Shivpuri News
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