शिवपुरी। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ द्वारा आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शिवपुरी कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर दिनेशचंद्र शुक्लार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान सैंकडों पेंशनर्स उपस्थित रहे। ज्ञापन जिन प्रमुख मांगों को लेकर सौंपा गया उनमें म०प्र० राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 (6) ए के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति की बाध्यता समाप्त की जाये, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को स्वीकृति दिनांक से डी.ए./डी.आर. प्रदान किया जावे, 80 वर्ष की आयु के उपरांत पेशनर्स की पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि में संशोधन कर 65 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि स्वीकृत की जावे, पेंशनर्स की मृत्यु उपरांत एक्सग्रेसिया रूपये 50000/- प्रदान करने हेतु प्रावधान किया जावे, छटवे वेतनमान का 32 माह का ऐरियर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं कैबिनेट के निर्णय अनुसार शीघ्र पेंशनर्स को भुगतान किया जावे, सातवे वेतनमान के 27 माह के ऐरियर का भुगतान किया जावे, पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ 65 वर्ष की आयु उपरांत प्रदान किया जावे, शिक्षकों को 35 वर्ष पश्चात चतुर्थ वेतनमान दिया जावे एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किया जावे, जिला कोषालय के माध्यम से पेंशनर्स के डिजीटल कार्ड बनाए जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे आदि मांगें शामिल थीं। इस ज्ञापन के दौरान अजमेर सिंह यादव प्रदेश प्रतिनिधि, रामहेत शर्मा प्रदेश मंत्री, फतेह सिंह गुर्जर विभाग प्रमुख, गोविन्दत प्रसाद शर्मा जिलाध्यक्ष, राकेश भटनागर सचिव, अरविंद गुप्तार कोषाध्यक्ष, शत्रुघ्न सिंह तोमर, पुरूषोत्तकमकांत शर्मा, राजेन्द्र पाण्डेय, सतीश श्रीवास्ताव, महेन्द्र रावत, सुशील अग्रवाल, कैलाश श्रीवास्तव, दिलीप शर्मा, विनोद गोस्वांमी, अखिलेश रमन शर्मा, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, रामकिशन मौर्य, सीताराम अग्रवाल, एम.एस. द्विवेदी, रमेश शिवहरे, हरिओम शर्मा, प्रदीप शर्मा सुआटोर एवं दो सैंकडा पेंशनर्स सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी शामिल थे।
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