आदिवासियों ने की कलेक्टर से शिकायत: बोले- सरपंच-सचिव की लड़ाई में जनमन आवास नहीं मिल पाया / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले भर में गरीब आदिवासियों को जनमन आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे है। कलेक्टर खुद जिला पंचायत सीईओ के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिले की पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत गुरिच्छा के किसी भी आदिवासी को जनमन आवास नहीं मिला है। इसी की शिकायत लेकर आज आदिवासी कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे।

जहां उन्होंने जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत गुरिच्छा के सरपंच और सचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद भी आदिवासी परिवारों को एक भी जनमन आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है।

कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे ग्राम पंचायत गुरिच्छा के आदिवासियों ने बताया कि पंचायत में जनमन आवास का सर्वे पूरा हो चुका है। हालांकि, पिछले 7 महीना में किसी भी आदिवासी को प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

जबकि ग्राम पंचायत गुरिच्छा के रोजगार सहायक महेंद्र सिंह तोमर एवं पी सी ओ आर के चौधरी के द्वारा छूटे हुए परिवारों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे के बाद सभी के आधार कार्ड और बैंक का खाता फीड कर डाटा अपलोड कर दिया गया है।

हालांकि, जनपद पंचायत पोहरी के प्रधानमंत्री आवास योजना के बीसी वीपेंद्र यादव के ओर से जानबूझकर हमारे खातों में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी के चलते आज पंचायत के सभी आदिवासी पीएम जन मन आवास योजना का लाभ दिलाने जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं।

इस मामले रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गुरीक्छा महेंद्र सिंह तोमर का कहना हैं कि हमारे यहां 121 पीएम जन मन के आवासों की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया कर जनपद को भेज दी है। अब जनपद से लगातार संपर्क में है, जल्द ही इनका भुगतान हो जाएगा।

वहीं सीईओ जनपद पंचायत पोहरी शैलेंद्र आदिवासी का कहना हैं कि यह मामला आज ही मेरे सामने आया है, इसमें सरपंच और सचिव की लड़ाई के चलते कोई भी सामने आने तैयार नहीं है, फिर भी मामला आदिवासीयों का है तो में आज ही इसे दिखवा लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है कि इनका भुगतान नहीं हो पा रहा।