नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को और बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है। हाल ही में दो दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा से वापस लौटे अमित शाह ने सदन में ये प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने की बात कही गई है।
वहीं दूसरी ओर शाह के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। सांसद मनीष तिवारी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के लिए बेहद अहम है।
बता दें कि गृह मंत्री बनने के बाद से ही अमित शाह का जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर खास नजर बनी हुई है। हाल ही में दो दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने घाटी में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जा रहे सेना और पुलिस के कदमों की समीक्षा की थी।
शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को आरक्षण मिले। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात भी कही।
इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देशित किया था। प्रस्ताव रखने के दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना जरुरी है।
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