1250 रुपए मिलेंगे लाड़ली बहनों को 10 तारीख को : पहली बार जारी होगी राशि मोहन सरकार में ; बंद नहीं होगी योजना CM ने कहा था / मध्य प्रदेश

भोपाल

ये तस्वीर 21 दिसंबर की है। मध्यप्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी।

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार बनने के बाद पहली बार लाड़ली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 10 जनवरी को लाड़ली बहना योजना के तहत प्रति हितग्राही 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। जनवरी महीने की राशि भुगतान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंजूरी दे दी है।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों से कहा गया है कि 8 जनवरी तक अपने जिले के पात्र और रजिस्टर्ड हितग्राहियों की सूची अपलोड कर विभाग को सूचना दें। विभाग के डायरेक्टर डॉ. आरआर भोंसले ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और कलेक्टरों को पत्र लिखा है, ताकि ई पेमेंट के लिए इलेक्ट्राॅनिक स्वीकृति आदेश जारी कराए जा सकें।

शिवराज सरकार ने लागू की थी योजना

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को अपने जन्मदिन के मौके पर लाड़ली बहना योजना लागू की थी। इसके तहत एक हजार रुपए लाड़ली बहनों के खाते में डाले गए। शिवराज सिंह ने कहा था कि यह राशि धीरे-धीरे बढ़कर तीन हजार रुपए की जाएगी। फिलहाल 1250 रुपए प्रति माह लाड़ली बहनों के खातों में डाले जाते है।

ये तस्वीर 7 जून 2023 की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में बड़ा ऐलान किया था। कहा था कि लाड़ली बहना योजना की राशि 250-250 रुपए बढ़ाकर तीन हजार रुपए तक की जाएगी।

डॉ. मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उठने लगे थे सवाल

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बंपर जीत के बाद डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद लाड़ली बहना योजना पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि योजना बंद हो जाएगी। हालांकि डॉ. यादव ने 21 दिसंबर 2023 को विधानसभा सत्र में साफ कर दिया था कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त फंड है।

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने टोकते हुए कहा था- लाड़ली बहना योजना पर कानून बना दें। जिस पर सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया था। साथ ही, सार्वजनिक मंचों पर भी सीएम डॉ. यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि लाड़ली बहना योजना चालू रहेगी।

MP में 1 करोड़ 30 लाख हितग्राही

प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों की संख्या एक करोड़ 30 लाख है। इनके खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले हितग्राहियों की संख्या एक करोड़ 31 लाख थी। शिकायत के बाद जांच के आधार पर कुछ को अपात्र पाया गया। कई जिलों में महिलाओं ने खुद ही राशि लेने से भी मना कर दिया।