भोपाल।
पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानियां ने ग्राम पंचायतों पर
प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों के भुगतान पर लगाई रोक से सम्बंधित आदेश
को वापिस ले लिया है। श्री जुलानियां द्वारा दिए गए इस तुगलकी और
विवादास्पद आदेश से पूरा मीडिया जगत खासा खफा था तथा राज्य सरकार पर आदेश
वापिस लेने के लिए दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ
अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद श्री जुलानियां को आदेश वापिस लेना पड़ा।
हालांकि प्रमुख सचिव श्री जुलानियां ने इस मामले में जनवरी 2018 में नए
सिरे से निर्णय लिए जाने की बात भी कही है। आदेश वापिस होने के बाद ग्राम
पंचायतें अब विभिन्न अखबारों में प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित कराए गए
विज्ञापनों का भुगतान कर सकेंगे।
पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानियां ने ग्राम पंचायतों पर
प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों के भुगतान पर लगाई रोक से सम्बंधित आदेश
को वापिस ले लिया है। श्री जुलानियां द्वारा दिए गए इस तुगलकी और
विवादास्पद आदेश से पूरा मीडिया जगत खासा खफा था तथा राज्य सरकार पर आदेश
वापिस लेने के लिए दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ
अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद श्री जुलानियां को आदेश वापिस लेना पड़ा।
हालांकि प्रमुख सचिव श्री जुलानियां ने इस मामले में जनवरी 2018 में नए
सिरे से निर्णय लिए जाने की बात भी कही है। आदेश वापिस होने के बाद ग्राम
पंचायतें अब विभिन्न अखबारों में प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित कराए गए
विज्ञापनों का भुगतान कर सकेंगे।





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