केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अचानक चलन से बाहर करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने जनता को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए 25 नवंबर तक मोदी सरकार से जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला सरकार ने बिना तैयारी के लागू किया है और इसे लागू करने से पहले दिमाग नहीं लगाया गया. अब सरकार रोज अपने नियम बदल रही है, जिससे जनता को दिक्कतें हो रही हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट
कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया है कि वह जरूरी कदम उठाकर 25 नवंबर तक जनता की परेशानी कम करे.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जमाखोरी, आतंकवाद, कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट तुरंत प्रभाव से चलन से बाहर कर दिए हैं. इस फैसले के बाद से देशभर के बैंकों और एटीएम के बाहर पुराने नोट बदलवाने और एटीएम से पैसा निकालने वालों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं.
