देशवासियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अब तक अनेक योजनाएं शुरू की हैं. इनमें कौशल विकास से लेकर स्वास्थय देखभाल पर सर्वाधिक फोकस किया गया है. ऐसी ही एक और कोशिश के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के अधिक-से-अधिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने के इरादे से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी है.

केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को हैदराबाद में कहा कि इससे पहले, सरकार ने 2010 में ईएसआईसी योजना के तहत वेतन सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था. अब सरकार ने इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है.दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के लाभ के लिए स्वास्थ्य बीमा को भी मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि वेतन सीमा बढ़ाए जाने से करीब 35 लाख नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़ेंगे.

फिलहाल 2.14 करोड़ लोग इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इस संदर्भ में छह अक्टूबर 2016 को अधिसूचना जारी की गई थी और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्ति मांगे गए थे.

श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार डिस्पेंसरी को छह बेड वाले अस्पताल में बदलकर स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधों को मजबूत कर रही है. साथ ही 10 बेड वाले अस्पतालों को 30 बेड वाले अस्पताल में तब्दील किया जाएगा.

दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर छह बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है.