जीएसटी बिल पर व्यापारियों की कार्यशाला संपन्न
खनियांधाना। आगामी वर्ष में लागू किये जाने वाले जीएसटी बिल के संबंध में व्यापारियों को जागरुक करने तथा इसके सबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिये आज सोमवार को खनियांधाना के कृषि मंडी स्थित विश्राम गृह पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला वाणिज्यकर अधिकारी एस.एस.डाबर ने संबोधित किया । इसमें विभाग के रीडर महेन्द्र व्यास, महेन्द्र जैन एडवोकेट, शेखर सक्सेना एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी उपस्थित थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष कठरया ने तिलक लगाकर तथा राजकुमार जैन एवं मनोज कुमार साव ने माल्यार्पण कर इनका स्वीगत किया।
कार्यशाला में मुख्य रूप से आगामी वर्ष से शुरू होने वाले जीएसटी की जानकारी दी गई जिसमें जो व्यापारी अभी पंजीकृत हैं उन्हें 15 दिसंबर तक पोर्टल पर जा कर अपनी नई आई.डी बनाकर इसे माइग्रेट करना है जिसके लिये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूरी है। पुराने करदाता हैं उन को मात्र इसमें अपडेट कराना है लेकिन समय काफी कम है। जैसी कि संभावना जताई जा रही है कि 19 लाख रूपये तक के टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को इससे छूट रहेगी लेकिन बाकी सभी को नया जीएसटी नंबर लेना जरूरी है जिससे सरकार की सभी राज्यों में एक समान कर नीति की मंशा पूरी हो सके। इसके संबंध में व्यापारियों ने भी कई सवाल जवाव किये जिनका निराकरण इस दौरान किया गया।
खनियांधाना। आगामी वर्ष में लागू किये जाने वाले जीएसटी बिल के संबंध में व्यापारियों को जागरुक करने तथा इसके सबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिये आज सोमवार को खनियांधाना के कृषि मंडी स्थित विश्राम गृह पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला वाणिज्यकर अधिकारी एस.एस.डाबर ने संबोधित किया । इसमें विभाग के रीडर महेन्द्र व्यास, महेन्द्र जैन एडवोकेट, शेखर सक्सेना एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी उपस्थित थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष कठरया ने तिलक लगाकर तथा राजकुमार जैन एवं मनोज कुमार साव ने माल्यार्पण कर इनका स्वीगत किया।
कार्यशाला में मुख्य रूप से आगामी वर्ष से शुरू होने वाले जीएसटी की जानकारी दी गई जिसमें जो व्यापारी अभी पंजीकृत हैं उन्हें 15 दिसंबर तक पोर्टल पर जा कर अपनी नई आई.डी बनाकर इसे माइग्रेट करना है जिसके लिये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूरी है। पुराने करदाता हैं उन को मात्र इसमें अपडेट कराना है लेकिन समय काफी कम है। जैसी कि संभावना जताई जा रही है कि 19 लाख रूपये तक के टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को इससे छूट रहेगी लेकिन बाकी सभी को नया जीएसटी नंबर लेना जरूरी है जिससे सरकार की सभी राज्यों में एक समान कर नीति की मंशा पूरी हो सके। इसके संबंध में व्यापारियों ने भी कई सवाल जवाव किये जिनका निराकरण इस दौरान किया गया।
