- पहली बार रविवार को चली विधानसभा, कर्मचारियों के अटके प्रमोशन अौर मेट्रो पर चर्चा
भोपाल . सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के प्रमोशन पर लगा अड़ंगा खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, मुख्यमंत्री और पक्ष-विपक्ष के चार-चार विधायक साथ चर्चा कर समाधान निकालेंगे। रविवार को चली विधानसभा में अध्यक्ष प्रजापति ने इस मामले में क्लास वन अफसरों को अाड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रथम श्रेणी वाले लगातार प्रमोशन पाते जा रहे हैं और उन्हें यह मसला सुलझाने की कोई चिंता नहीं है।
कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन मैं यह कह दूं कि यदि नीचे वालों का प्रमोशन नहीं हो रहा तो आपका भी नहीं होगा। सभी श्रेणियों के नियम एक समान होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा- सामान्य वर्ग के पात्र लोगों को अधिकार मिलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि संभवत: ‘स्टेटस को’ की गलत व्याख्या हुई है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि जो लोग रिटायर हो गए, उन्हें लाभ देंगे क्या। सामान्य वर्ग के जो लोग पात्रता रखते हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए।
जीएडी मंत्री गोविंद सिंह बोले… पद खाली, काम रुके पड़े, सब परेशान है, जीएडी मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि विधि विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब पर लागू होना बताया है। सभी विभाग इससे परेशान हैं। प्रदेश में पद खाली हैं और काम रुके हुए हैं। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वरिष्ठ वकीलों से इस बारे में राय लें। नरोत्तम मिश्रा ने अध्यक्ष से इस विषय पर व्यवस्था देने की मांग की। इसके बाद प्रजापति ने अपनी व्यवस्था दी।
विधानसभा अध्यक्ष बोले- क्लास वन अफसरों को कोई चिंता नहीं, कहीं मैं यह न कह दूं कि नीचे वालों को प्रमोशन नहीं तो आपको भी नहीं
प्रमोशन में आरक्षण… बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं 50 हजार कर्मचारी : 2015 से लगी रोक के कारण 50 हजार अधिकारी व कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। पिछली शिवराज सरकार ने 2017-18 में रिटायरमेंट की आयु दो साल बढ़ा दी थी, जिसके कारण थोड़ी राहत मिली। इसके बावजूद, 2020 में 15 हजार कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाएंगे।
भाजपा के सीतासरन शर्मा ने कहा… कंडीशनल प्रमोशन दिया जा सकता है : भाजपा के सीतासरन शर्मा ने सदन में कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के प्रमोशन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रमोशन में आरक्षण का है। इस मामले में कोर्ट के ‘स्टेटस को’ (यथास्थिति) की व्याख्या क्या है। यदि पदोन्नति पर स्टे है तो कंडीशनल प्रमोशन दिया जा सकता है।
मोनो रेल पर भी होगा विचार : मेट्रो को मंडीदीप, औबेदुल्लागंज और सीहोर तक बढ़ाने की तैयारी मेट्रो रेल को भोपाल से मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, सीहोर और इंदौर से उज्जैन तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि औबेदुल्लागंज और सीहोर को जोड़ने के लिए मेट्रो ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए या मोनो रेल चलाई जाए। इन दोनों के अलावा यदि कोई तीसरा विकल्प होगा तो उस पर भी विचार होगा। विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की बजट अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जवाब में मंत्री जयवर्धन ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिन में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके साथ ही मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बोर्ड का गठन हो जाएगा। अगस्त के पहले सप्ताह में नवगठित बोर्ड की पहली बैठक होने की संभावना है।
जयवर्धन ने कहा कि मेट्रो का मौजूदा प्रोजेक्ट जारी रहेगा। हमारी सरकार दिल्ली एनसीआर की तरह भोपाल को पहला स्टेट केपिटल रीजन और दूसरा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने जा रही है। इसमें भोपाल स्टेट केपिटल रीजन में ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप, सीहोर और श्यामपुर, जबकि इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में देवास, उज्जैन और पीथमपुर शामिल होंगे। इन दोनों शहरों के स्वरूप को देखते हुए हम मेट्रो रेल, मोनो रेल या कोई अन्य फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
2023 में पहली लाइन शुरू करने की उम्मीद : मंत्री जयवर्धन ने कहा कि उम्मीद है कि 2023 में पहली लाइन शुरू कर देंगे। भोपाल में 28 किलोमीटर मेट्रो संचालित करने में 6900 करोड़ रुपए और इंदौर में 31 किलोमीटर क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मेट्रो के लिए केंद्र व राज्य का अंश 20-20 फीसदी रहेगा और 60 प्रतिशत राशि लोन से आएगी। प्रोजेक्ट के लिए अंडरग्राउन्ड और एलिवेटेड सेक्शन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भोपाल मेट्रो के लिए 3493 करोड़ रुपए का लोन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया जाएगा। इंदौर मेट्रो के लिए 3200 करोड़ का लोन एशियन डेवलपमेंट और न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से लिया जाएगा।
लालघाटी से कमला पार्क, भोपाल टॉकीज से जहांगीराबाद तक फ्लाईओवर बनेगा : जयवर्धन ने भोपाल में दो फ्लाईओवर और यूथ हब की स्वीकृति दी है। इनकी डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। विधायक आरिफ मसूद ने इसकी मांग रखी थी। उनका कहना था कि पहला फ्लाईओवर लालघाटी से कमला पार्क और दूसरा भोपाल टॉकीज से जहांगीराबाद तक बनाया जाए और यहीं पर यूथ हब बनाया जाए।
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