मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन / Badarwas News

बदरवास। जिला संवर्ग से
राज्य संवर्ग पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किए जाने सहित 10
मांगों को लेकर पंचायत सचिवाों ने पंचायत सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष
बलवंत सिंह यादव के नेतृत्व में स्थानीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई
कि सभी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं कराया गया तो समस्त पंचायत सचिव
आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।

पंचायत सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष की
अगुवाई में बुधवार को दो दर्जन से अधिक पंचायतों से आए सचिवों ने विधायक को
ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग
से राज्य संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अभी तक संविलियन नहीं
किया गया है, इसलिए हम लोगों का संविलियन किया जाए। इसके साथ ही पंचायत
सचिवों को एक अप्रैल 2018 से लागू किए गए छठवें वेतनमान में सेवाकाल की
गणना 2008 की बजाए नियुक्ति के दिन से लाभ दिया जाए। इन लोगों ने कहा कि
प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य
संवर्गों को दिए गए दिन से स्वीकृत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए।
वहीं पंचायत सचिवों की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को सरकार के
निर्णय व निर्देश के बगैर लागू की जा रही कम्प्यूटर डिप्लोमा, रोस्टर की
शर्तों को हटाकर नियुक्ति दी जाए तथा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को भी
सरल किया जाए।

ज्ञापन
में पंचायत सचिवों ने कहा कि प्रदेश के 90 प्रतिशत पंचायत सचिवों की
नियुक्तियां 2005 के पूर्व की है। सरकार द्वारा 2005 के बाद नियुक्त होने
वाले कर्मचारियों को स्थाई पेंशन देना बंद कर दिया गया है। इसलिए 2005 के
पूर्व नियुक्त समस्त पंचायत सचिवों को स्थाई पेंशन का लाभ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि धारा 92 के नाम पर प्रदेश भर में पंचायत सचिव को प्रभार से
वंचित कर उनका शोषण किया जा रहा है। कई जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन
अधिकारियों के द्वारा संविदा कर्मचारियों, रोजगार सहायकों को प्रभार दिया
जा रहा है कि धारा 92 सिद्व नहीं हो जाती, तब तक सचिवों का सचिव प्रभार से
वंचित न किया जाए। इस मौके पर ग्राम पंचायत मांगरौल के श्याम सोनी, खजूरी
से दिनेश ओझा, खातौरा से बलवंत सिंह यादव, बारई से पुरुषोत्तम कुशवाह,
बामौर से राधाचरण शर्मा, घनश्याम बिंदल सहित दो दर्जन से अधिक ग्राम
पंचायतों के पंचायत सचिव प्रमुख रूप से मौजूद रहे।