रायपुर
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का पेश किया। यह पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि GYAN के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फी राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी।
जानिए, प्रदेश में 18 साल बाद वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट में आपको क्या मिला….
युवा वर्ग: रोजगार-स्वरोजगार और खेल
युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं UPSC के विवादों के बाद उसके रिफाॅर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
- UPSC की तैयारी के लिए SC/ST/OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षण शुल्क के साथ ही आवास भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- युवाओं को रोजगार देने के लिए सीधे तौर पर भर्तियों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नए कोर्ट और पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के 30 और नायाब तहसीलदार के 15 पदों पर, प्रदेश के अलग-अलग कोर्ट में 1053 और राज्य पुलिस बल में 1089 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
- प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जशपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।
महिला वर्ग: महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से भुगतान
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12 हजार रुपए सालाना का भुगतान करेगी। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 नवीन अंब्रेला योजना भी शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार 628 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है।
- ग्राम पंचायतों में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनेंगे। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं।
शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी
- छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
- कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
कृषि-किसान, सहकारिता: किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
- कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान। इस राशि पर ब्याज मुक्त अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।
- सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ का प्रावधान।
- खाद एवं बीज भंडार गोदाम निर्माण के लिए 72 करोड़ का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 5 करोड़।
- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
स्वास्थ्य :
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
- सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
- मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी
पर्यटन और धर्म :
- शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
- ईको टूरिज्म के लिए रोड मैप तैयार करेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : पक्के मकान, सड़क और पुल
- ग्रामीण विकास के बजट में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- पीएम आवास ग्रामीण के लिए 8369 करोड़ का प्रावधान।
- मनरेगा के लिए 2788 करोड़ का प्रावधान।
- पीएम ग्राम सड़क के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन 400 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में 50 करोड़ का प्रावधान।
SC/ST वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए
- कमजोर जनजाति समूहों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
- 46 छात्रावास आश्रम निर्माण के लिए 78 करोड़ 10 लाख
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के लिए 75 लाख
- सभी संभागों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास निर्माण के लिए 2.40 करोड़
- बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीडा परिसर के लिए 3.10 करोड़
बजट में मोदी की गारंटी:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान कियागया।
- महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं को 1 मार्च से 12 हजार रुपए सालाना भुगतान।
- कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- हर घर निर्मल जन अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 4500 करोड़ का प्रावधान।
- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू की जाएगी।
- इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- शक्ति पीठ परियोजना में डीपीआर और निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- श्रीराम लला के दर्शन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
