जनउपयोगी लोक अदालत ने स्कूली बच्चों के बस्तों के संबंध में लिया संज्ञान
शिवपुरी। स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा जनहित में जारी न्यूज़ बस्ते के बोझ तले बचपन दिनांक 15 जुलाई 2022 के संबंध में जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत शिवपुरी की प्रभारी अधिकारी अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी ने विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षा के नाम पर मासूम बचपन के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को दोपहर 3:00 बजे शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक ठाकुर एवं राजकुमार शर्मा के साथ बैठक ली बैठक में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की मंशा के अनुरूप एवं भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का कठोरता से पालन कराने हेतु चर्चा की। बैठक में श्रीमती सिंह ने वर्तमान में शासकीय व प्राइवेट स्कूल द्वारा स्कूल बैग के संबंध में किन मानकों के तहत स्कूल प्रशासन काम कर रहा है एवं स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के संबंध में वर्तमान में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए संबंध में चर्चा की । साथ ही श्रीमती सिंह ने बताया कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के बचपन को स्कूल बैग के बोझ के तले नहीं दबाया जा सकता सामान्यतः देखा जा रहा है कि बच्चा सुबह 6:00 बजे घर से निकल कर दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक स्कूल में रहता है। अपने वजन से कई गुना कॉपी पुस्तकों के वजन धोता है घर आने तक बदहाल अवस्था में ना खाने की सुध ना सोने की सुध रही थी लगता है कि चमकीली और महंगी शिक्षा के नाम पर बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उनकी सुकुमार अवस्था का शोषण हो रहा है स्कूल शिक्षा विषय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22ए बी के अनुसार जनोपयोगी सेवाओं का विषय है परिणाम स्वरूप समस्त शासकीय प्राइवेट स्कूलों को तत्काल में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक सक्षम प्रयास कराने के निर्देश दिए गए जिससे कि बालक अपने भविष्य हेतु आवश्यक शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने खूबसूरत बचपन को भी जी सकें।
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