शिवपुरी। सामाजिक न्याय, समान अवसर और राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की मांगों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला शिवपुरी ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक साजिद खान (चांद) के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में SC, ST, OBC, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए।
ज्ञापन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण में कोटा, लोकसभा-विधानसभाओं में OBC को प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा राज्यसभा और विधान परिषदों में SC, ST और OBC की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
भीम आर्मी ने जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम, उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC के प्रभावी प्रतिनिधित्व, कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर उच्च न्यायिक आयोग के गठन तथा OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा की समीक्षा की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में सरकारी सेवाओं में SC, ST और OBC को पदोन्नति में आरक्षण, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी बैकलॉग पद तत्काल भरने, सरकारी ठेकों और खरीद में आरक्षण का लाभ देने तथा निजी क्षेत्र में प्रबंधन और नेतृत्व स्तर तक वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
इसके अलावा सफाईकर्मियों की आउटसोर्सिंग समाप्त कर स्थायी नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा की सुविधा देने तथा सीवर-सैप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद कर मशीनों से सफाई कराने की मांग प्रमुख रही। सीवर सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पुनर्वास देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
ज्ञापन में छात्रावासों की संख्या बढ़ाने, वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित आवास एवं भोजन की व्यवस्था, मीडिया संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, SC-ST Act के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने और 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से जुड़े मुकदमे वापस लेने सहित कई मांगें रखी गईं।
भीम आर्मी ने राष्ट्रपति से इन मांगों पर केंद्र सरकार एवं संबंधित संवैधानिक संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट कर सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
