शिवपुरी। सेवानिवृत्ति के 10 साल बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। आखिर क्यों? न्यायालय द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों के हित में निर्णय दिया गया। इसकी कॉपी भी विभाग में लगा दी बावजूद इसके बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अपने ही विभाग के सेवानिवृत कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। हमारी मांगें मान ली जाएं नहीं तो हमें उग्र आंदोलन करने मजबूर होना पड़ेगा। यह बात नाराज बिजली कंपनी के पेंशनर्स ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कही।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामसेवक गुप्ता और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम डिप्टी कलेक्टर मनोज गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा और बताया कि विद्युत कर्मचारियों को सेवा निवृत हुए 8-10 साल हो चुके हैं।

उनकी ग्रेच्युटी भुगतान करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके पेंशनर्स को यह भुगतान नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही छठवें, सातवें वेतनमान, महंगाई भत्ता का भी भुगतान नहीं किया।

बल्कि जिस बिजली विभाग में हम काम कर रहे हैं उसका भी अब निजीकरण किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण दिए लाइन पर चढ़ाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। विभाग की इसी मनमानी से न केवल बिजली कर्मचारी परेशान हैं वरन उपभोक्ता को भी परेशानी हो रही है। इन सब मांगों पर गंभीरता से काम करने की बात पेंशनर्स एसोसिएशन ने रखी है। जिसे शासन तक भिजवाने की बात डिप्टी कलेक्टर ने कही।