भोपाल
भोपाल में शुक्रवार को महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश जारी किया है। अब महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के वेतन के साथ अप्रैल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा। एक जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। यह राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी।
आदेश के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि थोड़ा कठिन समय है। इसके बावजूद हमने स्त्रोत से यह सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय और वृद्धि करेंगे। मेरी तरफ से सभी कर्मचारियों को बधाई।
कर्मचारियों ने की नारेबाजी, सौंपे ज्ञापन
शुक्रवार को ही कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। इसके अलावा भोपाल में कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी पहुंचे थे।
दरअसल, प्रदेश के कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता मंजूर नहीं किया गया था। इस बीच केंद्र सरकार 2 बार 4-4 प्रतिशत कर 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता राशि दे चुकी है। इसके चलते कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा था। कर्मचारी संगठन इस बात पर सरकार का विरोध कर रहे थे कि एक ओर सरकार दावा करती है कि वित्तीय संकट नहीं है, और लाड़ली बहना को लगातार कर्ज लेकर 1250 रुपए महीने दे रही है लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
4% भंता बढ़ने पर इतना फायदा
पेंशनर्स को नहीं मिला लाभ
शुक्रवार को सिर्फ कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को इंतजार करना पडे़गा। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के आदेश पिछले साल नवंबर में ही जारी कर दिए थे।
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