शिवपुरी।मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लगातार जारी मुहिम आखिरकार सफल हुई और 17 दिसंबर 21 को मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र एवं ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त मोर्चा द्वारा तथाकथित कर्मचारी कल्याण समिति के स्थान पर संवैधानिक रूप से वैद्य कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन का अनुरोध किया गया था संपूर्ण मध्यप्रदेश से प्रत्येक जिले द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिए गए थे जिसके परिणाम स्वरूप 28 जनवरी 22 को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण के द्वारा पूर्व प्रमुख सचिव वित्त जीपी सिंगल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव इंद्र कुमार शुक्ला जिला अध्यक्ष गुना, आलोक नायक संयोजक रजी अहमद सिद्धकी, विनोद भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन का संकल्प लिया था परंतु कुछ तथाकथित फर्जी कर्मचारी संगठनों एवं उनके नेताओं द्वारा कर्मचारी कल्याण समिति के गठन की तैयारी की जा रही थी जैसे ही यह खबर संयुक्त मोर्चा को पता लगा तो मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कार्यवाहक प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा एवं मोर्चा के प्रदेश संयोजक एसबी सिंह ने मुख्यमंत्री को अपनी ओर से पत्र प्रेषित करते हुए ज्ञापन सौंपा जिसमें वर्ष 2013 में पार्टी के संकल्प पत्र में उल्लेखित कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन से अवगत कराया और इस संबंध में संयुक्त मोर्चा के सभी जनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी दिए गए परिणाम स्वरूप शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन करते हुए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है।
संयुक्त मोर्चा नेताओं ने बताया कि प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में अब मदद मिलेगी सातवें वेतनमान अनुसार आवासीय भत्ता मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना का लाभ निजी चिकित्सालय में इलाज की सुविधा 32 वर्ष के सेवाकाल में चार समय मान लिपिकों की वेतन विसंगति लघु वेतन कर्मचारियों का पद नाम परिवर्तन जैसे मुद्दे अब कर्मचारी कल्याण आयोग के माध्यम से निपटना आसान होगा। मोर्चा नेताओं ने यह भी बताया की बकाया महंगाई भत्ता और उसके एरियर को लेकर शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से चर्चा करेगा इस बाबत संयुक्त मोर्चा द्वारा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है और संभव है की अन्य राज्यों के भांति मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिल सकेगा या फिर मार्च माह में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी प्रांतीय मोर्चा द्वारा बनाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर संयुक्त मोर्चा एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा।
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