शिवपुरी। जिले की खनियाधाना तहसील के ग्राम मसूरी की इन्द्रा कॉलोनी के करीब 60 आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देकर वन भूमि पर अपने कब्जे के आधार पर पट्टा स्वीकृत कराने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि इन्द्रा कॉलोनी तालाब के नीचे स्थित रेंज/वन भूमि पर उनके पूर्वज करीब 80 वर्षों से कब्जे में रहकर खेती करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी परिवार इसी भूमि पर कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक उनके पास उक्त भूमि से संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज या पट्टा नहीं है। उनका आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा उन्हें भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें भूमि से हटाया गया तो परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।
जनसुनवाई में करीब 60 परिवारों के नाम से आवेदन प्रस्तुत करते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की जांच कराने और नियमानुसार उनके कब्जे वाली भूमि का पट्टा स्वीकृत करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी आजीविका और परिवारों के भविष्य को देखते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की गुहार लगाई है।
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